शबनम न्युज | पुणे
गृह विभागातील यंत्रणा अत्याधुनिक करण्यासाठी 145 कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने शनिवारी मान्यता दिली. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनाच्या संगणक गुन्हे विभागातील प्रलंबित प्रकरणाची विश्लेषण करून जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रक्रियेसाठी 75.79 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
यात उच्च सक्षमतेचे फॉरेनसिक वर्क स्टेशन्स डेटा एक्जीबिशन टूल्स डेटा प्रोसेसिंग सर्वर आणि डेटा अनलॉक याचे इंटिग्रेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तीन वर्षातील 38 हजार 653 प्रकरणी निकाली काढणे शक्य होणार आहे. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई या कार्यालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी संगणकीय न्याय सहाय्य विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 41.66 कोटी रुपये खर्च येईल डिजिटल फॉरेन, डिजिटल क्राईम्स इन मॅनेजमेंट, इंटरनेट फॉरेन्सिक ,आर्थिक गुन्हे डेटा फॉरेन्सिक अशा अत्याधुनिक सुविधा यामुळे निर्माण होणार आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा वापर प्रभावी करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकार आयआयएम नागपूर आणि पिनाका टेकनॉलॉजिस्ट या तिघांमध्येही एसपीव्ही असेल.