शबनम न्युज | पिंपरी
“सध्या देशाचे अर्थचित्र अनिश्चित स्वरूपाचे आहे!” असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी चापेकर स्मारक, चापेकर चौक, चिंचवड येथे शुक्रवार, दिनांक ०६ मे २०२२ रोजी केले. पिंपरी-चिंचवड व्याख्यानमाला समन्वय समिती अंतर्गत गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळ आयोजित पाच दिवसीय जिजाऊ व्याख्यानमालेत ‘आजचे अर्थचित्र : आव्हाने आणि उपाय’ या विषयावरील प्रथम पुष्प गुंफताना अभय टिळक बोलत होते. पिंपरी-चिंचवड पोलीस उपायुक्त आनंद भोईटे अध्यक्षस्थानी होते; तर माजी नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, राजश्री चिलेकर, उद्योजक गणेश भिसे आणि गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ गोलांडे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी कोरोना काळात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल डॉ. जयवंत श्रीखंडे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
सत्काराला उत्तर देताना डॉ. जयवंत श्रीखंडे यांनी कोविड काळात उद्भवलेली परिस्थिती कथन केली. छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या पुतळ्याचे पूजन आणि दीपप्रज्वलन करून व्याख्यानमालेचा प्रारंभ करण्यात आला. कै. दिलीप भिकाजी चिलेकर यांच्या स्मरणार्थ व्याख्यानमालेचे प्रथम पुष्प आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी मंडळाचे दिवंगत सदस्य गजानन चिंचवडे आणि वैभव गोडसे यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. सुहास पोफळे यांनी प्रास्ताविकातून तिसाव्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या जिजाऊ व्याख्यानमालेची माहिती दिली. आनंद भोईटे यांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगतातून, “आर्थिक आपत्तींमुळे माणूस गुन्हेगारीकडे वळू शकतो; परंतु अशा वेळी त्याचे योग्य अर्थविषयक प्रबोधन झाले पाहिजे!” असे विचार मांडले.
अभय टिळक पुढे म्हणाले की, “अर्थस्य पुरुषो दासा:’ अशा महाभारतातील उक्तीमुळे मानवी जीवनातील अर्थाचे महत्त्व अधोरेखित होते. “… परमार्थ महाधन…” असे तुकोबा म्हणतात. मानवी व्यवहार संतुलित होण्यासाठी शाश्वत अन् अशाश्वत धनाची आवश्यकता भासते. जागतिकीकरणामुळे आपला देश वैश्विक अर्थचित्राचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. रशिया – युक्रेन युद्धाने संपूर्ण जगाचे अर्थचित्र केवळ अस्थिर नव्हे तर अनिश्चित झाले आहे. २००८ साली अमेरिकेत आर्थिक अरिष्ट उद्भवले. ०८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आपल्या देशात नोटबंदी झाली. त्यानंतर नवी वस्तू सेवा करप्रणाली स्वीकारण्यात आली. दोन वर्षे कोविडमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. त्यातून सावरत असतानाच रशिया – युक्रेन युद्ध पेटले. त्यामुळे गहू आणि खनिज तेलाच्या वितरणावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. युद्धामुळे कदाचित खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या तर महागाई वाढून देशाचे आर्थिक नियोजन साफ कोलमडून पडेल. त्यामुळे या परिस्थितीत सरकारला जबाबदार धरणे योग्य नाही किंवा त्यावर कुठलाही रामबाण उपाय नाही, हे कटूसत्य आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था एकजिनसी नाही. चीन हे हुकूमशाही राष्ट्र आहे; तर भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे या दोन राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना करणे योग्य नाही. देशात सध्या करदात्यांची संख्या कागदोपत्री वाढली असली तरी प्रत्यक्षात करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती लोकसंख्येच्या पाच टक्केसुद्धा नाहीत. भारतात क्षमता, कौशल्य, अपेक्षा आणि बाजारातील मागणी यांचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. याशिवाय वाढते यांत्रिकीकरण त्यासाठी कारणीभूत आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाकडे केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. शासनाकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. संसाधनांची बचत, आर्थिक शिस्त आणि सातत्याने नवनवीन कौशल्य शिकून घेण्याची तयारी या गोष्टींना पर्याय नाही!”
व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे झाली. गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळाच्या सदस्यांनी संयोजनात परिश्रम घेतले. विजय बोत्रे यांनी सूत्रसंचालन केले. महेश गावडे यांनी आभार मानले.