शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात महिलांना आवाज उठवता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने 2013 मध्ये ‘पॉश’ हा कायदा आणला. या कायद्यानुसार महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. मात्र हा कायदा लागू होऊन आठ वर्षं झाली, तरी या कायद्याविषयी कित्येक महिलांना अद्यापही माहिती नाही. यासाठी खाजगी व आयटी कंपनी आणि शासकीय कार्यालय, शाळा तसेच मॉल्स या ठिकाणी महिला काम करतात अशी ठिकाणी ‘पॉश’ कायदा हा सक्तीचा करावा, अशी मागणी दुर्गा ब्रिगेड संघटनेच्या अध्यक्ष दुर्गाताई भोर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेला ‘पॉश’ कायदा अद्याप ही कंपन्यामध्ये अमलात आणलेला दिसून येत नाही. अनेक असंघटित कंपन्यांमध्ये, कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना लैंगिक छळ, शरीर सुखाची मागणी पूर्ण केल्यास कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वचन देणे, अप्रत्यक्ष धमकी देणे व भविष्यातील कामाच्या संधी नाकारण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, त्यांच्या सोबत भीतीदायक असह्य वातावरण निर्माण करणे, तिच्या विरोधात वातावरण कार्यालयामध्ये निर्माण करणे, त्यांना अपमान कारक वागणूक देणे किंवा हावभावाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे छळ करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणारी कंपनी व मालकाची आहे. प्रत्येक कार्यालयात किंवा आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केले जावी, समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण तर एक व्यक्ती महिला विषयक सामाजिक संस्थेची निगडित असलेली तत्तस्त सदस्य असावी समिती किमान निमया महिला सदस्य असाव्यात कंपनीच्या प्रत्येक शाखे करता स्वतंत्र समिती असावी असंघटित क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्हा पातळीवर तक्रार समिती नेमावी, असेही सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ज्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची समिती नसेल त्या कंपन्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलनाचा पवित्र घेतला जाईल, असा इशाराही दुर्गा भोर यांनी दिला आहे.