शबनम न्यूज / पुणे
पुणे : पुणे महापालिकेतील अमेनिटी स्पेसेस ९९ वर्षाच्या कराराने भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मंजूर होउ देऊ नये अशी मागणी आम आदमी पार्टी चे विजय कुंभार यांनी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या कडे केली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि पुणे महापालिकेतील अमेनिटी स्पेसेस ९९ वर्षाच्या कराराने भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव गेले काही दिवस चर्चिला जात आहे. मुळात अशा रीतीने काही प्रस्ताव मांडणे हेच बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. नागरिकांच्या हक्काच्या मिळकती नागरिकांनाच वापरायला मिळाव्यात यासाठी पुणे महापालिकेमध्ये मिळकत वाटप नियमावली अस्तित्वात आहे. ही नियमावली अस्तित्वात येण्यासाठी आणि महापालिकेच्या मालकीच्या आणि ताब्यातील मिळकतींची गैरवापर होऊ नये यासाठी आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला लागला होता. (जनहित याचिका क्र १०२/२००१ विजय कुंभार विरुद्ध कलेक्टर पुणे).न्यायालयाने कान पिळल्यानंतर पुणे महापालिकेने मिळकत वाटप नियमावली मान्य केली.
ही नियमावली मान्य करण्यासाठीसुद्धा पुण्यातील राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी पाच वर्ष घेतली. न्यायालयाच्या निर्णयाची विसंगत अशी नियमावली तयार होऊ नये यासाठी वारंवार न्यायालयाचा अवमान होत असल्याच्या नोटिसा आम्हाला द्याव्या लागल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक मालकीच्या मिळकती परस्पर आणि जवळपास फुकटात बळकावण्याची सवय लागलेल्या अधिकारी आणि राजकारणी यांनी पालिकेच्या मिळकती किती आहेत याची यादीही लवकर तयार होऊ दिली नाही. आजही न्यायालयाच्या निकालानंतर अठरा वर्षानंतरही संपूर्ण मिळकतींची यादी पालिकेत तयार नाही. जी यादी तयार करण्यात आलेली आहे तिला परिपूर्ण यादी म्हणता येणार नाही.
असे असतानाही आता काही राजकीय पक्षांकडून अमेनिटी स्पेसेस ९९ वर्षाच्या कराराने भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे आणि त्याचा पाठपुरावा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार न्यायालयाच्या निर्देशांचे अवमान करणारा तर आहेच परंतु नागरिकांच्या हक्कांच्या मिळकती खाजगी लोकांना लोकांच्या घशात घालण्यासाठी केला जाणारा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे. आपण अशा प्रयत्नांना खतपाणी घालू नये.
माननीय उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेले निर्देश आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही सार्वजनिक जागांचं नागरिकांच्या दृष्टीने अधोरेखित केलेलं महत्त्व (विजय कुंभार विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ४४३३/१९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र १९६-१९७ /२००० मध्ये दिलेले निर्देश्) या बाबीही अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक वेळी राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात काहीतरी निर्णय घ्यायचा आणि कुणालातरी पुन्हा पुन्हा नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयात जाणे भाग पडावे ही महापालिकेसाठी फार भूषणावह बाब आहे असे नाही. या बाबी लक्षात घेऊन अशा प्रकारचा कोणताही ठराव पालिकेत मंजूर केला जाणार नाही आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलाच तर तो विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्याची दक्षता घ्यावी असे विजय कुंभार यांनी नमूद केले आहे
