शबनम न्यूज / पिंपरी
“युनिफॉर्म सिव्हिल कोड” समान नागरी कायदा करण्याची ” हीच ती वेळ”.असल्याचे मा खासदार गजानन बाबर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हंटले आहे पत्रात म्हंटले आहे कि
भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला समान नागरी कायदा म्हणतात असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडककरांचे होते भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात कलम ४४ अन्वये शासनाला निर्देश दिले की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठे सुतेवाच केले आहेत. संविधानाच्या आर्टिकल 44मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधने कम होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे
समान नागरी कायदा हा फक्त मुस्लिमांशी जोडून चालणार नाही किंवा मुस्लिम महिलांच्याच प्रश्नाशी निगडित करून चालणार नाही. समान नागरी कायदा हा भारतातील अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी अपरिहार्य आहे. खास करून भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संवर्धनासाठी, स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा.
“यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा ” अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 प्रमाणे भारतातल्या सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या प्रकरणात म्हटलेले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 1985, 1995 व 2003 मध्ये निरनिराळ्या प्रकरणांतील निवाड्यामध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा, असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व सामाजिक अभिसरणासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होते.
हा कायदा लागू केल्यानंतर प्रामुख्याने खालील फायदे होतील.
१.जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.
२. सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.
३. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.
माननीय मंत्री महोदय आपण कलम 370, 35 ए असे प्रश्न सोडवण्यात जशा प्रकारे धारिष्ट दाखवले त्याच प्रमाणे “युनिफॉर्म सिव्हिल कोड” समान नागरी कायदा , भारतामध्ये लागू करावा जेणेकरून त्याचा फायदा संपूर्ण भारतीय वासियांना होईल.