शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (२२ नोव्हेंबर ) :- पिंपरी चिंचवड शहर महानगरपालिका हद्दीतील खाजगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशन च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याबाबत तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या 21 मे 2020 रोजीच्या रुग्णांवर आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबत अधिसूचनेचे पालन केले गेले आहे की नाही याची माहिती आम्हाला मिळणे बाबतची मांगणी मनपा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कडे केली आहे .
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे ,कि पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांच्या वतीने आमच्या काही मागण्या आहेत त्या आपणापुढे ठेवू इच्छितो तसेच आपणाला माहिती असेलच की गेले दीड-दोन वर्ष कोरोना साथीने संपूर्ण विश्वाला ग्रासलेले आहे , नागरिकांचे सर्व जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, गेल्या 2 वर्षभरात सर्वत्र कोरोनाने हाहाकार माजवला होता, यामध्ये गोरगरीब नागरिक अक्षरशहा मेटाकुटिला आले याचे कारण म्हणजे त्यांचा झालेला आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च व खाजगी रुग्णालयांनी सर्वसामान्य नागरिकांची केलेली लूट.
सर्व आशय पाहता राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी 21 मे 2020 , रोजी अधिसूचना काढून सर्व राज्यातील खाजगी व सरकारी रुग्णालयांना दरांबाबत नियम घालून दिले परंतु या नियमांचे पालन काही खासगी रुग्णालयांकडून झालेले नाही हे नागरिकांच्या बोलण्यावरून तसेच त्यांच्या संतापातून व्यक्त होते, व या गोरगरीब सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याऐवजी कोणतेही ठोस पाऊल स्थानिक प्रशासनाकडून झालेले दिसत नाही तरी आम्हाला पुढील आमच्या काही मागण्या आहेत याबाबत माहिती आम्हाला जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेने म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मार्फत मिळावी ही आपणास विनंती.
आमच्या मागणीचे मुद्दे पुढील प्रमाणे:
1) 21 मे 2020 रोजी माननीय प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक: कोरोना-2020/ प्र.क्र 97/आरो-5 यानुसार आपण 21 मे 2020 ते 30 डिसेंबर 2020 यामधील सर्व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील खाजगी व सरकारी रुग्णालय यांचे वरील नमूद केलेल्या अधिसूचनेनुसार तसेच त्यातील Annexure -C प्रमाणे खाजगी व सरकारी रुग्णालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रत्येक पेशंटच्या बिलांचे ऑडिट केले आहे का??? रुग्णालयामध्ये दाखल झालेल्या प्रत्येक रुग्णाच्या बिलाचे ऑडिट केले नसल्यास माननीय आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी पुणे -18 व माननीय जिल्हाधिकारी पुणे यांनी संबंधितांवर कारवाई केली का नाही??? तसेच वरील नमूद केलेल्या अधिसूचनेनुसार व त्या अधिसूचने मध्ये नमूद केलेले सर्व निकष खाजगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये पाळले गेले आहेत की नाही .
2) आम्हाला मिळालेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद मुंबई यांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशन च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वतंत्र संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकारी किंवा स्थानिक प्रशासनाने प्राधिकृत केलेले जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे असून रुग्णालयांचे परीक्षण करण्याची ही जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे तरी वरील संबंधितांनी पुणे जिल्ह्यातील खाजगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशन यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले गेले आहे की नाही ???
3) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खाजगी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने दिलेल्या 8 मे, 2017 रोजीच्या परिपत्रकामधील जेनरिक मेडिसन च्या वापराबाबत निर्देशांचे पालन होते की नाही , तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका हद्दीतील खाजगी रुग्णालयांमध्ये वापरण्यात आलेल्या 21 मे 2020 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीमध्ये जेनेरिक मेडिसिनचा वापर खाजगी रुग्णालययातील मेडिकल प्रॅक्टिशनर यांनी केलेला आहे की नाही, याचे आपण ऑडिट केले आहे का ?? तसेच ऑडिट केले नसल्यास माननीय जिल्हा प्रशासन व माननीय आयुक्त पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका यांनी संबंधितावर काय कार्यवाही केली .
4) पुणे जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्त अख्यत्यारीत येणारी रुग्णालय किती आहेत व या रुग्णालयांवर आपण धर्मादाय आयुक्त अख्यत्यारीत रुग्णालय असे लिहिलेले दिसत नाही तरी आपण यावर काय कार्यवाही केली त्याची माहिती आम्हाला देण्यात यावी तसेच या रुग्णालयाच्या बाहेर मोठ्या फलकावर आपण धर्मादाय रुग्णालयात पासून मिळणारे नागरिकांना फायदे व योजना हे ठळक अक्षरात लिहावे तसेच कोणतीही समस्या आल्यास तक्रार निवारण अधिकारी यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा तसेच संबंधित तक्रार निवारण करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयामध्ये रुग्णालयाचा अधिकारी असावा त्याचाही नंबर त्यावर देण्यात यावा जेणेकरून नागरिकांना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही.