ओबीसी आरक्षणासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर
शबनम न्यूज : मुंबई (दि.०७ मार्च) :- पुणे,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक लांबणीवर जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कायदा आणला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेत ओबीसी विधेयक सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या एकमताने मंजूर केलं आहे.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा बनवला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच सहा महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकार कडे आले आहे. सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. या विधेयकानंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारखा ठरणार आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार स्वत:कडे ठेवले आहेत. हा कायदा मध्य प्रदेशने केला आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. हा कायदा केल्यामुळे मध्य प्रदेश मधील निवडणुका लांबल्या होत्या.
प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारकडे
या विधेयकामुळे प्रभाग रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारखा ठरणार आहेत. सभागृहात मांडलेले विधेयक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यात सुधारणा विधेयक, मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयक मांडण्यात आली आहेत.
या विधेयकांमुळे प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. यामुळे आगामी होणाऱ्या पुणे, पिंपरी चिंचवडसह इतर जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढं ढकलल्या जाणार आहे.