शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.१३ एप्रिल) :- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. ओबीसीशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाही, ही सरकार आणि विरोधकांचीही भूमिका होती. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेली तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द झाली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचना तयार करण्याचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करा, असे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना तयार केली होती. प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 ला प्रसिद्ध करण्यात आला. तीन सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग असे एकूण 46 प्रभाग होते. परंतु महापालिकेस पुन्हा प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्वीपासून राबवावी लागणार आहे. मात्र, सद्यस्थिती राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासन यांच्याकडून सविस्तर मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही करावी लागणार आहे.