– कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरतीचा निर्णय
– अध्यादेशाविरोधात कामगारदिनी पिंपरीत उद्या कँडल मार्च
– राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांची माहिती
पिंपरी, दि. 30 – महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागातील तब्बल 17 लाख कायमस्वरूपी नोकर्या रद्द करून त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो बेरोजगार युवकांना मोठा फटका बसणार आहे. बेरोजगारी वाढणार असून, युवा व श्रमिक वर्ग देशोधडीला लागणार आहे. या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात लढा उभारला जाणार असून, प्रसंगी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला जाईल. कामगार दिनी आणि महाराष्ट्र दिनी सोमवारी (दि.1) संत तुकाराम नगर येथील राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी मुख्य कार्यालय येथून कँडल मार्च काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हा मार्च काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी रविवारी (दि.30) पत्रकार परिषदेत दिली.
मोरवाडी, पिंपरी येथील घरौंदा हॉटेल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला अॅड. सुशील मंचरकर, स्वानंद राजपाठक, मिलिंद देशपांडे, अहमद खान, दिनेश पाटील, दीपक पाटील, अकबर चौधरी, रामचंद्र देवकर, हेमंत माने, राजेंद्र आरनकल्ले, अमोल घोरपडे आदी पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
यशवंत भोसले यांनी सांगितले,‘ राज्य शासनाने विविध विभागातील तब्बल 17 लाख नोकर्या कायमस्वरूपी न ठेवता, त्या कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सेवा पुरवठादार खासगी नऊ ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसा अध्यादेश राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 14 मार्च 2023 ला प्रसिद्ध केला आहे.
राज्यातील लाखो तरूणांना देशोधडीस लावणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयास सर्वच पक्षांच्या आमदार, मंत्र्यांचा पाठींबा असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, राज्यभरातील विविध संघटना, आरक्षणासाठी भांडणार्या विविध संघटना आणि जुन्या पेन्शनसाठी लढणार्या कामगार संघटनांनी अद्याप त्या विरोधात आवाज उठवलेला नाही, ही बाब दुर्देवी आहे.
सरकारी नोकरी मिळेल असे स्वप्न पाहणार्या शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबातील तरूण दिवसरात्र कष्ट घेतात. अभ्यास करत विविध स्पर्धा परीक्षा देतात. आपल्या आयुष्यातील महत्वाचा कालावधी नोकरीसाठी खर्ची घालतात. शिक्षणासाठी भरमसाट खर्च होतो. आता त्या कायमस्वरूपी नोकर्याच रद्द केल्याने सर्वच समाजातील व धर्मातील युवक वर्गासह बळी राजा उध्वस्त होणार आहे. युवकांचे भवितव्य अंधारमय होणार आहे.
कामगार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी जागेवर कंत्राटी तत्वावर कामगार नेमता येत नाही. तो कायद्याने गुन्हा आहे. तसे केल्यास मूळ मालक व ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार कामगार आयुक्तांना आहे. आता राज्य शासनाने कामगार आयुक्तांनाच कंत्राटी कामगार नेमण्यासाठी खासगी ठेकेदारांनमार्फत भरती करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. कामगार कायद्यानुसार हा अध्यादेश बेकायदा आहे.
शासनाच्या या कामगारविरोधी निर्णयाचा संत तुकारामनगर, पिंपरी येथे सोमवारी (दि.1) सायंकाळी 6 वाजता कँडल मार्च काढण्यात येणार आहे. दोन किलोमीटर अंतर मार्च झाल्यानंतर जाहीर सभा होणार आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येणार आहे. या निर्णयाविरोधात सर्व पातळ्यावर कामगारांचा लढा उभारला जाणार आहे, असे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी स्पष्ट केले.