संपादकीय
सध्या महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार राज्यकारभार पाहत आहेत भाजप व शिंदे यांची शिवसेना एकत्र आल्यानंतर महाविकास आघाडीतील ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सरकार पडून शिंदे फडणवीस सरकार विराजमान झाले. त्या दिवसापासूनच महाराष्ट्रातील शहरांची नावे बदलण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारने सपाटा लावला आहे. प्रथम औरंगाबाद या शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आले . त्यानंतर उस्मानाबाद या शहराचे नाव बदलून धाराशिव करण्यात आले तर आता काल अहमदनगर मध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगरचे नाव बदलून अहिल्यादेवी नगर करणार असल्याची घोषणा केली, खरच या शहरांची नावे बदलून शहराचा विकास होणार आहे का ? हा मोठा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
ज्या शहराला आपण वर्षानुवर्षे त्या नावाने ओळखत होतो आणि आता अचानक या शहरांची नावे बदलली जात असताना बऱ्याच सर्वसामान्य जनतेला शहराची नावे माहित नाहीये, पूर्वीपासूनच आपण औरंगाबाद शहराला औरंगाबाद नावानेच ओळखत आहोत तसेच उस्मानाबाद शहराला उस्मानाबाद नावाने ओळख आहे आणि अहमदनगरला ही आपण अहमदनगर नावानेच ओळखत आलो आहे , परंतु आता या शहरांची नावे बदलल्याने सर्वसामान्यांना याची थोडीशी अडचण होणार आहे. परंतु या मोठ्या शहरांची नावे बदलून शहराचा विकास होणार का हाही एक मोठा प्रश्न आहे औरंगाबाद शहरात पाणी प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेला भेडसावत असतो या शहरातील एमआयएम पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रश्नही उपस्थित केला होता की माझ्या शहरात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न आहे बेरोजगारीचा प्रश्न आहे शहराचा विकास होत नाहीये उद्योगधंदे शहरात वाढत नाही या शहराचा विकास करावा आणि नंतरच या शहराचे नाव बदलावे अशी मागणी खासदारांनी केली होती तसेच औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता तसेच निषेध आंदोलनही केली सध्या औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यावरून न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे.
अहमदनगर शहराची ही परिस्थिती अशीच आहे, अहमदनगर हे मोठे खेडे म्हणून ओळखले जाते शहरात विकासाच्या नावाखाली शून्य विकास, शहरातील रस्ते खड्ड्याने भरलेले असतात, शहरात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे, तसेच शहरात नवनवीन उद्योग होत नाहीये, ज्या कंपन्या एमआयडीसीमध्ये कार्यरत होत्या त्याही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कंपन्या बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे युवकांना रोजगार मिळत नाही तसेच महागाई प्रचंड वाढली आहे महानगरपालिका वतीने अनेक उपाययोजना राबविले जातात परंतु ते सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही., पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, ड्रेनेज लाईन, रस्ते या अत्यावश्यक सुविधा शहरवासीयांना मिळत नाही अहमदनगर शहराचे नाव बदलल्याने या सुविधा मिळणार आहेत का ? असाही सवाल नगरकरांना पडला आहे.
शिंदे फडणवीस सरकार फक्त मुस्लिम नावे असलेल्या शहरांची नावे बदलत आहे त्यामुळे समाजात धार्मिक तेढ ही निर्माण होत आहे. मोठ्या प्रमाणात समाजात यामुळे द्वेष वाढणार असल्याची शंका उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे आपले सरकार सर्वसामान्यांना न्याय देणारे सरकार असल्याचे सांगत असतात सर्वसामान्यांच्या हितासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत तसेच केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या असल्याचे सांगितले जात असताना शहरातील नावे का बदलावी ?शहराची नावे बदलल्याने शहरातील नागरिकांचे राहणीमान बदलणार आहेत का ? त्यांचे राहणीमान उच्च राहणीमान होणार आहेत का ? त्यांना रोजगार मिळणार आहेत का ? दोन वेळचे जेवण मिळविण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला मोठे कष्ट घ्यावे लागतात ते कष्ट कमी होणार आहेत का ? असे अनोको अनेक सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतात
शेक्सपियर या थोर विचारवंताने सांगितले आहे की नावात काय आहे ? नाव काही असले तरी काही फरक पडत नाही परंतु ही नावे बदलली जात असताना राज्य सरकारच्या वतीने मुस्लिम द्वेष निर्माण होत निर्माण होत नाहीये का ? जर हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे सरकार आहे तर सर्वसामान्य जनतेत जातीय तेढ का निर्माण व्हावा याचाही राज्य सरकारने विचार करायला हवा, तसेच फक्त शहरांची नावे बदलून शहराचा विकास होत नाही तर त्यांना शासनाच्या योजना तळागाळात पोहोचविणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे आणि शहराचा विकास करणे, शहरवासीयांना विविध सोयी सुविधा पुरविणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे ,महागाई कमी करणे, मोठ-मोठे उद्योग धंदे उभारणे या सारखी कामे जर राज्य सरकारने केली तर खरंच राज्य सरकार हे सर्वसामान्य जनतेचे सरकार असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण होईल अन्यथा अशी शहराची नावे बदलत असताना समाजात असंतोष निर्माण होईल याचीही भीती जनतेत व्यक्त होत आहे.
शहरांची नावे बदलण्यास कोणाचाही विरोध नाही परंतु ही नावे बदलत असताना शहराचा विकासही व्हावा अशी भावना सामान्य जनतेचे वतीने व्यक्त होत आहे तसेच हि नावे बदलत असताना कोणते ही धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये याचीही काळजी सरकारने घ्यावी.