शबनम न्यूज , प्रतिनिधी : दिनांक १६/१०/२०२३ रोजी महाराष्ट्रातील महानगरपालिका नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनची बैठक कामगार नेते रवी राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे येथील म्युनिसिपल लेबर युनियनच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील सर्वच महानगरपालिका नगरपालिकेतील वेग-वेगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी हजर होते. सदर बैठकीत खालील प्रमुख प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
प्रामुख्याने महापालिका नगरपालिकांमध्ये व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार मिळणाऱ्या नोकऱ्या शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे सध्या प्रकरण मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाकडे प्रलंबित असून सदर प्रकरणावर स्थिगिती आहे. पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ठेवण्यात आली आहे. या संदर्भाने फरेडरेशनच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी सिनिअर काऊन्सिल श्री. सागर किल्लारीकर यांची नियुक्ती केली आहे. शासनाने दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लाड पागे समितीच्या अनुषंगाने जो शासन निर्णय पारित केला आहे त्याअनुषंगाने मा. न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करावा.
ज्या मनपामध्ये कामगार-कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू केलेला नाही अशा महापालिकांमध्ये ७ वा वेतन आयोग लागू करावा व ज्या ठिकाणी हा वेतन आयोग लागू केला आहे त्या महापालिकांमध्ये विनाविलंब थकबाकी अदा करावी.
राज्यातील नगरपालिका-महापालिका, शासकीय निमशासकीय कार्यालयात अनेक वर्षांपासून कंत्राटी म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांना कायम स्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे व तोपर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे समान कामाला समान वेतन लागू करावे.
राज्यातील महापालिकांना शासनाकडून मिळणारे एलबीटीचे अनुदान अपुरे असून त्या अनुदानावर बऱ्याच महापालिकांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील वेळेवर होत नाही. अनेक मनपामधील कर्मचाऱ्यांना सहा-सहा महिने पगारापासून वंचित रहावे लागतेव अपुऱ्या अनुदानाअभावी शहराच्या अत्यावश्यक सेवेरतीही परिणाम होतो. तरी अशा आर्थिक दृष्टया कमकुवत असलेल्या सर्व महानगरपालिकाना राज्य शासनाने एलबीटीचे अनुदान महापालिकेच्या एकूण खर्चावर आधारित १००% अनुदान द्यावे.
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचा अ, ब, क, ड, श्रेणी प्रमाणे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सर्व समावेशक पध्दतीने आकृतीबंध लागू करावा.
राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये प.पू. डॉ. बाबासाहेब श्रमसाफल्या आवास योजनेअंतर्गत सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी विकास आराखड्यामध्ये राखीव भूखंड ठेवण्यात यावेत.
अलीकडे राज्य शासनाने कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरतीसाठी ९ कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. शासनाने सदर आदेश तात्काळ रद्द करावा. जेणे करून लाखो सुशिक्षीत तरूणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होईल.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका-नगरपालिका कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होण्यासाठी दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान/बोनस देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय- मनपा व नपा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने त्वरित पूर्ण करावे. सदर विषयान्वये मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयाना पत्रव्यवहार करण्यात येणार असून सदर प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी चर्चे संदर्भात “वेळ देण्याची मागणी करण्यात येत असून सदर प्रश्नांबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राज्यातील महानगरपालिका नगरपालिका, नगरपरिषदां मधून हजारो कामगार दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एकत्र येऊन राणी बाग ते मंत्रालय असा लॉन्ग मार्च काढतील व पुढील बेमुदत आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल.
सदर बैठकीस बबनराव झिंजुर्डे-पिंपरी चिंचवड, गणेश शिंगे-नांदेड, गौतम खरात-संभाजीनगर, अशोक जाधव- मुंबई, डी.एल. कराड-नाशिक, चरणसिंग टाक- कल्याण, मोहन तिवारी-ठाणे, दिनकर आवळे-कोल्हापूर, शरद कांबळे- पनवेल, अनिल जाधव, संतोष पवार- कोंकण, रमेश आगळे- उल्हासनगर, गोविंद परब-मिरा-भाईंदर, दिपक राव-भिवंडी, ए. के. आंधळे-परभणी, संजय तपासे-धूळे, प्रकाश जाधव-पुणे, बाली मडेपु-सोलापूर व इतर महापालिका, नगरपालिकांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.