शबनम न्युज | मुंबई
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) दक्षिण मुंबईत पुनर्बाधणी केलेल्या, परंतु ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३ (२४) ही नवी नियमावली आणूनही प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रफळाबाबत हात आखडता घेतल्याने पुनर्विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता या पुनर्विकासासाठी ३३(७) नियमावलीनुसार लाभ देण्याचे शासनाने मान्य केल्यामुळे गेले काही वर्षे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.
याबाबत शुक्रवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा निर्णय अंतिम होणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे या म्हाडाने विकसित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होऊन उत्तुंग टॉवर्स उभे राहू शकणार आहेत. मात्र कालांतराने उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत करण्यात आला. मात्र पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या या ३८८ व पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ अशा ४५४ इमारतींचा पुनर्विकास चटईक्षेत्रफळाअभावी अशक्य होता. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच (१६० ते २२५ चौरस फूट) क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते.
काय फायदा होणार?
- खासगी विकासकाकडून पुनर्विकास झाल्यास तीन तर म्हाडा वा पालिकेकडून पुनर्विकास झाल्यास चार चटईक्षेत्रफळ. धोकादायक जाहीर झालेल्या इमारतींनाही तीन इतके चटईक्षेत्रफळ.
- ५१ टक्के मंजुरीची अट लागू
- रहिवाशांना किमान ३०० तर कमाल १२९२ चौरस फूट सदनिका
- एकल भूखंड असल्यास ७२ ते ८० टक्के तर एकत्रित पुनर्विकासात ८५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ
- ३० वर्षे जुन्या किंवा धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास
- म्हाडासह पालिकेच्या वसाहतींचाही पुनर्विकास शक्य