शबनम न्यूज , प्रतिनिधी :
पवना, मुळा व इंद्रायणी( जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र राज्य) नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या महापालिकेचा पर्यावरण विभाग तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुणे व सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर्ड यावर फौजदारी खटला दाखल करावा अशी मागणी शिवसेनेचे युवा नेते सुरज बाबर यांनी
थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडे केली आहे. तसे या मागणी चे निवेदन भूपेंद्र यादवसाहेब,
पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन विभाग ,व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हि देण्यात आले आहे.
निवेदनात सुरज बाबर यांनी नमूद केले आहे कि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांच्याकडे वारंवार पुणे जिल्ह्यामधील पवना मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत पाठपुरावा करत आहोत, परंतु आज जर आपण पाहिले तर अजूनही केजुबाई बंधारा थेरगाव येथील प्रदूषण पाहता अजूनही नद्यांचे प्रदूषण होतच आहे हे सिद्ध होते.
प्रदूषणासंबंधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांच्याकडे ई-मेल द्वारे पाठपुरावा केला तसेच प्रदूषणाबाबत एमपीसीबी कडे माहिती मागवली त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे दहा ते बारा दिवसापूर्वी पत्र पाठवून माहिती मागवली परंतु त्यांनाही माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका देत नाही यावरून महानगरपालिकेला प्रदूषणाबाबत किती गांभीर्य आहे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण ठेवण्यात किती यशस्वी होतं हे आपल्याला दिसून येईल.
गेल्या आठवड्यात माननीय आयुक्तांनी माध्यमाना दिलेल्या माहितीनुसार 593 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा दररोज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला होतो तसेच एमपीसीबीच्या उपलब्ध माहितीनुसार 520 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला होतो यावरून एमपीसीबी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर किती कंट्रोल ठेवते याचाही आपण अनुभव घ्यावा. महोदय हे फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन पत्राला पत्र जोडतात एवढंच यांचं काम आहे ,प्रदूषणाचे यांना काहीही घेणेदेणे नाही हे यावरून सिद्ध होते, महानगरपालिका वर्षानुवर्ष जलपर्णी काढण्यामागे व कंत्राटदार यांना ठेके देण्यामागे व्यस्त आहेत परंतु जलपर्णी कशामुळे वाढते त्याच्या रूट कॉज काय यापर्यंत हे पोहोचतच नाहीत किंवा यांना ते करायचेच नाही का काय असा प्रश्न नागरीकांना पडतो.
तसेच खालील बाबींचा आपण अभ्यास करून पवना, मुळा व इंद्रायणी( जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र राज्य) नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या महापालिकेचा पर्यावरण विभाग तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुणे व सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर्ड यावर फौजदारी खटला दाखल करावा.
१) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही याबाबत यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला वर्षे 2015 रोजी ,पर्यावरण कायदा 1986 अंतर्गत कलम 5 द्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया व नदी पुनर्जिवित व गुणवत्ता सुधारणा करण्यासाठी त्याचा वापर यावर निर्देश देऊन कालबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी सांगितलेला होता त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आराखडा दिला परंतु त्या आराखड्याप्रमाणे काम करण्यास पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे याचाच भाग म्हणून केजुबाई बंधारा थेरगाव येथे मागील काळात तीन वेळा मासे मृत अवस्थेत आढळले, नदीच्या पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन जलसृष्टी वर त्याचा परिणाम होत असलेला दिसत आहे तसेच अद्यापही जवळपास 13 ते ५० एम एल डी प्रतिदिन अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट पवना ,इंद्रायणी व मुळा नद्यांमध्ये सोडले जात आहे ही अत्यंत हानिकारक व आरोग्यास धोकादायक बाब आहे व पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यास संपूर्णपणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अपुरे नियोजन हेच कारणीभूत आहे .
२) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित लवादाचे निर्देश दिनांक 28 ऑगस्ट 2019 अर्ज क्रमांक 593/ 2017 च्या नुसार सर्व स्वराज्य संस्थांना 100 % सांडपाण्यावर प्रक्रिया व घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत व तसे न केल्यास दिनांक 1 एप्रिल 2020 पासून दंडात्मक भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केली.तरी यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय कारवाई केली याचाही खुलासा आम्हाला करण्यात यावा तसेच ही भरपाई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे झालेली अजून त्यांच्या पगारातून ही भरपाई वसूल करावी कारण , महानगरपालिकेत जमा होणारा कररूपी पैसा हा जनतेचा असून हा योग्य मार्गासाठी वापरला गेला पाहिजे.
३) 10 डिसेंबर 2019 रोजी माननीय सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सायन येथे संध्याकाळी चार वाजता मीटिंग झाली यामध्ये माननीय हरित लवादाचा ऑर्डर नंबर O.A.1038/2019 with regards to comprehensive Environmental pollution index of Pimpri chinchwad Maharashtra, यामध्ये प्रामुख्याने सांडपाण्यावर 100% प्रक्रिया करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला व यासाठी तीन महिन्याच्या कालावधी पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेला देण्यात आला परंतु आजही आपण पाहिले तरी 100% सांडपाण्यावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे प्रक्रिया केली जात नाही तरी यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय कारवाई केली याचाही खुलासा मला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने देण्यात यावा.
४) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त 593 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो असे माध्यमातून सांगतात व एम पी सी बी कडे 520 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठ्याचे कन्सेंट आहे जर 593 दशलक्ष लिटर होत असेल तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने त्याबाबत कन्सेंट आपल्याकडून घेतले आहे काय जर घेतले नसेल तर आपण संमती कशी काय दिली?? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फक्त बघ्याची भूमिका घेते काय??? असे विविध प्रश्न पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना पडत आहेत.
आणि म्हणून वरील सर्व बाबी पाहता या सर्वाचा परिणाम मानवी आरोग्यावर , जलसृष्टीवर सभोवतालच्या वातावरणावर तसेच पर्यावरणावर होत असून याला सर्वस्वी जबाबदार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आहे.
यामुळे माननीय देशाचे कार्यक्षम पंतप्रधान नामदार श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब आपणास माझी नम्र विनंती आहे की, पवना, मुळा व इंद्रायणी( जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र राज्य) नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या महापालिकेचा पर्यावरण विभाग तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुणे व सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर्ड यावर फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश आपण व भारताचे पर्यावरण मंत्री तसेच महाराष्ट्राचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री यांनी द्यावेत अन्यथा आम्ही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका एम पी सी बी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांच्या विरोधात हरित लवादाकडे दाद मागू कृपया याची आपण नोंद घ्यावी तसेच आपण आदेश दिल्यास पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व नागरिक प्रदूषणाच्या विळख्या पासून सुटले जातील व एक सुदृढ आरोग्य पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व नागरिकांना मिळेल तरी आपण यावर योग्य तो न्याय पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व नागरिकांना देण्यात यावा ते निवेदन सुरज बाबर यांनी दिले आहे.