शबनम न्यूज , प्रतिनिधी :
पिंपरी चिंचवड शहरातील शहरातील सरसकट अनधिकृत बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून (गुंठेवारी नियमितिकरण पद्धतीत सुधारणा करुण) अधिकृत करा.अशी मागणी शिवसेना युवा नेते सुरज बाबर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे केली आहे.
सुरज बाबर यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले आहे कि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील हद्दीतील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक ,मध्यमवर्गीय ,रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक , गरीब जनता ज्यांनी अर्धा,एक ,दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत अशा सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून न्याय द्यावा .
आजमीतिला पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ ते ३० लाखाच्या घरात आहे यामध्ये २.५ ते ३ लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत ,आपण तत्कालीन नगर विकास मंत्री असताना माननीय महोदय महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे , श्रेणीवाढ व नियंत्रण ), २००१ -प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क निश्चिती बाबत व त्याबाबतचा आदेश दिनांक 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासनाने पारित केला परंतु वास्तविक पाहता या आदेशाचा आपण जर अभ्यास केला तर यामध्ये असलेले दंड १) रेखांकन-विकास शुल्काच्या तीन पट,२) मूळ अनुज्ञेय चटई निर्देशकाच्या पेक्षा जास्त केलेले बांधकाम यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या १० टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम.३) सामासिक अंतरात केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या १० टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम .अशाप्रकारे दंड लावले गेले परंतु यामध्ये महानगरपालिकेने नगर विकास विभागाकडून दंड ( शुल्क) आकारण्याबाबत स्पष्टता मागितली असता यामध्ये भरमसाठ दंड वेगवेगळ्या कारणासाठी लावण्यात आला आहे यामुळे शहरातील नागरिकांनी याकडे अक्षरशः पाठ फिरवली.
आजमीतिला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे २.५ ते ३ लाख अनधिकृत बांधकामे असलेल्या पैकी फक्त ९२५ अर्ज प्राप्त झाले यापैकी आजपर्यंत फक्त १२ नागरिकांची अनधिकृत घरे अधिकृत झालेली आहे(सोबत महानगरपालिकेचे पत्र जोडले आहे) व या सर्व बाबीस कारणीभूत म्हणजे महानगरपालिकेकडून गुंठेवारीसाठी लावण्यात आलेला भरमसाठ दंड व जाचक अटी आहेत.
जाचक अटी व शुल्क(दंड) पुढील प्रमाणे आहेत:
विकास शुल्क:
१)भूखंडाच्या निव्वळ क्षेत्र – रेडीरेकनर दराच्या ३ टक्के
२)बांधकाम क्षेत्र निवासी – रेडीरेकनर दराच्या १२ टक्के.
प्रशमन शुल्क:
१) ०.८२५ च्या १.१ FSI साठी आकारण्यात येणारे प्रश्न शुल्क : खुल्या जमिनीच्या वार्षिक रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के
२)बेसिक एफएसआय पेक्षा जास्त वापरलेले क्षेत्र परंतु अनुज्ञेय मर्यादेत: खुल्या जमिनीच्या वार्षिक रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के
३) Ancillary Area FSI करिता शुल्क: खुल्या जमिनीच्या वार्षिक रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के
४) सामासिक अंतरात केलेले बांधकाम: खुल्या जमिनीच्या वार्षिक रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के
जवळपास एखाद्या नागरिकाचा एका गुंठ्यामध्ये वाढीव बांधकाम धरून अनुज्ञेय मर्यादीत क्षेत्रात संपूर्णपणे बांधकाम केल्यास त्याला जवळपास विकास शुल्क ३,७५,००० व प्रशमन शुल्क ४,००,०००
जवळपास एका गुंठ्या मागे ७,७५,००० ते ८,००,०००
रुपये खर्च येत आहे असा जर अवाढव्य जर दंड असेल तर नागरिक गुंठेवारी कशी करतील याचाही आपण विचार करावा.( सोबत महानगरपालिकेने दिलेले उदाहरण जोडलेले आहे)
यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरवासी यांच्या या कामगार नगरीच्या पदरी गुंठेवारी बाबत निराशाच पडली आहे .
तरी याबाबत आमच्या पुढील मागण्या आहेत .
१) गुंठेवारी ही स्क्वेअर फुटावर आकारावी व त्यासाठी दंड गोरगरीब नागरिकांना परवडेल असा लावावा.
२)सरसकट अनाधिकृत घरांची गुंठेवारी करावी.
३) गुंठेवारीसाठी सामासिक अंतर, बेसिक एफएसआय पेक्षा जास्त आणि चटई क्षेत्राची मर्यादा, रोडची रुंदी, एफएसआयची मर्यादा या जाचक अटी काढून सरसकट घरे अधिकृत करावीत.
४)वरील सर्व बाबी करण्याकरता नगर विकास विभागाने गुंठेवारी नियमांमध्ये सुधारणा करावी व स्पेशल अध्यादेश काढावा.
५)वेळप्रसंगी उल्हासनगर धर्तीच्या अनधिकृत बांधकामे अधिकृत (गुंठेवारी नियमित) केलेल्या बांधकामांचाही आधार घ्यावा.
उपरोक्त जाचक अटी काढल्या व दंड क्षीतील केला तरच या उद्योग नगरीतील गोरगरिबांची घरे अधिकृत होतील व अनाधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार नागरिकांच्या डोक्यावरून जाईल व येथील गोरगरीब नागरिक सुटकेचा श्वास घेतील.
आयुक्त व शहर अभियंता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, यासंबंधी प्रस्ताव ताबडतोब नगर विकास विभाग -१ व नगर विकास विभाग – २ माननीय प्रधान सचिव यांना पाठवावा जेणेकरून राज्याचे मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री यांना यावर निर्णय घेणे सोपे जाईल. अशी मागणी करणारे निवेदन सुरज बाबर यांनीप्रधान सचिव- १ व २,नगर विकास विभाग,महाराष्ट्र राज्य.,आयुक्त,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, शहर अभियंता,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,यांच्या कडे हि दिले आहे,