शबनम न्यूज , प्रतिनिधी :
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासकीय काळात प्रशासक म्हणून आयुक्त शेखर सिंह कार्यरत आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वतीने या प्रशासकीय काळात कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजूर करून पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला कर्जबाजारी करण्याचे त्यांनी पाप केले असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोलाटकर यांनी केला आहे तसेच या प्रशासकीय काळात आयुक्त शेखर सिंह यांनी ज्या कामांना मान्यता दिली आहे त्या कामांची राज्य सरकारच्या समितीमार्फत चौकशी करण्याची यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस या वाढदिवसानिमित्त राहुल कोलाटकर यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे त्यांना प्रथम त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. आहेत तसेच पुढे त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही एकेकाळची श्रीमंत महानगर पालिका पण आज तिच्यावर ५५० कोटी कर्ज मिळावे यासाठी जाहिरात द्यावी लागते हे ऐकून अजब वाटले.. राजकीय नेत्यांनी थोडासा आब राखत हिला लुटले पण प्रशासकिय अधिकारी यांनी तर प्रशासकिय राजवटीचा फायदा उचलत हिला कर्जबाजारी (भिकारी ) बनवले. बापू से बेटा सवाई म्हणतात त्याचा प्रत्यत ह्या प्रशासन राजवटीतील कोटीच्या कोटी रुपयांची मंजूर करण्यात आलेल्या कामाची यादी पाहताना दिसून येते. गेली २० महिने महानगरपालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे आणि आयुक्त हेच सर्वेसर्वा आहेत त्यामुळे कोणाचेही त्यावर बंधन नाही. खरे पाहता प्रशासकिय काळात एका प्रशासकिय सेवेतील अधिकारी यांनी स्वच्छ , पारदर्शक कारभार आणि कार्यक्षम प्रशासक सेवा देऊन नागरिकांच्या कररुपी पैशाचे योग्य नियोजन करून एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून नागरिकांच्या मनात घर करण्याची संधी असताना आयुक्त साहेब आणि अधिकारी वर्ग यांची दुवांधार तुफानी बॅटिंग सुरू आहे . आयुक्तांना पटले आणि त्यांचे पुरेपूर समाधान झाले की प्रस्ताव मंजूर असे शेकडो कोटींचे विषय कोणताही अभ्यास न करता मंजूर करण्यात आले त्यामुळे प्रशासकीय काळात महानगरपालिकेची तिजोरी मोकळी झाली असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.
प्रशासकीय काळातील काही महत्त्वाचे मंजूर झालेले प्रस्ताव महापालिका इमारत २८६ कोटी रुपये, रस्त्यांची यांत्रीक साफसफाई ३३८ कोटी रुपये, केबल नेटवर्क ३०० कोटी रुपये, मोशी रुग्णालय ४०० कोटी रुपये , भामा आसखेड जॅकवेल काम ३० कोटी जादा दराची निविदा मंजूरी , अग्निशामक दलासाठी ८० कोटींची वाहन खरेदी वाढीव खर्च दाखवून १३० कोटींवर नेण्यात आली. रस्ते साफसफाई कामाचा निर्णय झाला अजून काम सुरू नाही. शहरातील ७०० किलोमीटरचे इंटरनेट केबल नेटवर्क , जलपर्णी चे कोट्यवधीचे टेंडर पावसाळयात काढून ठेकेदारी पोसण्याचे काम प्रशासन कायमच करत आहे. कारण पावसाच्या पाण्यात जलपणी वाहतं जाते आणि ठेकेदार काम न करता पैसे कमावतो . पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांचे महागटार करण्यात प्रशासनचा हात आहे कारण आरोग्य विभाग तिथे दुर्लक्ष करत आहे करते तिथे काम झाले पाहिजे होते पण ते झाले नाही. आत्ता नदी सुधार प्रकल्प ३,५०६ कोटींचा नेला पण जेथे खरी तातडिची गरज आहे तिथं काम न करता प्रथम मुळा नदीवर २०० कोटींचे काम सुरू केले. स्मार्ट सिटी कंपनीची मुदत संपली तरीसुध्दा मुदतवाढ देऊन सल्लागार, ठेकेदार पोसण्याचे काम महापालिका करत आहे. यातील अनेक कामे हे अपूर्ण आणि अर्धवट अवस्थेत आहेत. स्मार्ट सिटीमध्ये बसवलेले केबल नेटवर्क ५० टक्के बंद आहेत . स्मार्ट सिटीमध्ये शहरात तब्बल ७०८० सीसी कॅमेरे बसवले, त्यातले ७० टक्के बंदच आहेत. पॅन सिटी अंतर्गत ४४१ कोटी रुपये खर्च करून कमांड एन्ड कंट्रोल सेंटर उभे केले ते वर्षभर बंद आहे. स्मार्ट सिटी मध्येच महापालिकेच्या १२३ शाळांमध्ये ई लर्निंग प्रकल्प राबवला आणि ४२ कोटी खर्च केला. दोन वर्षे तो प्रकल्प धुळ खात पडला त्यात लक्ष देण्याचे गरजेचे असताना आयुक्त त्यावर लक्ष देत नाही. रस्ते विकास आणि सुशोभीकरण या नावावर कोट्यवधीचे टेंडर काढण्यात आले पण प्रत्यक्षात कामे कुठे सुरू आहे हे दिसून आले नाही. अर्बन स्ट्रीट च्या माध्यमातून चांगले रस्ताचे फुटपाथ मोठे करून २०० कोटी खर्च केले पण ते फुटपाथ अतिक्रमण आणि पार्किंग ने व्यापले त्यावर कारवाई करावी म्हणून अतिक्रमण पथके तयार केली .. आत्ता अर्बन स्ट्रीटच्या नावाखाली अजून २५० कोटीची कामे करायची आहे. प्रभागस्तरावर जवळपास दरवर्षी १०० कोटीच्या जवळपास स्थापथ विषयक कामे करण्यात येतात जसे की रस्ते दुरस्ती , डांबरीकरण, गटार, स्वच्छतागृहाची कामे अशी किरकोळ कामे प्रशासकीय काळात कुठे होताना दिसून आली नाही. मग फक्त अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी ७० टकके कामे ही कागदपत्री केल्याच्या संशय आहे. जुने सिमेंट ब्लॉक काढून तेच नवीन म्हणून बसविण्याचे सर्वात जास्त काम प्रशासकीय काळात करण्यात आले. असे कितीतरी खोटी कामे प्रशासक आणि अधिकारी यांच्या वरदहस्तामुळे ठेकेदार यांनी केली आणि करदात्या नागरिकाच्या कररुपी पैशाची खुलेआम लूट केली.
मा.ना.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब, मुख्यमंत्री महा.राज्य , सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आपणांस विनंती करण्यात येत आहे की , पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्री. शेखर सिंह हे ऑगस्ट २०२२ मध्ये रुजू झाले तेव्हा पासून असे शेकडो कोटींचे विषय कोणतीही साधक बाधक चर्चा , अभ्यास न करता फक्त सल्लागार यांनी सांगितले म्हणून आयुक्त श्री.शेखर सिंग यांनी प्रशासकिय काळात मंजूर केले. या सर्व कामाची चौकशी एक समिती स्थापन करून राज्य सरकार कडून करण्यात यावी. तसेच यातील काही विषय जे खरचं अत्यावश्यक आणि गरजेचे विषय आहेत त्याचे काम चालू ठेवावे आणि जे अनावश्यक खर्च असणारे विषय आहेत त्यावर निर्बंध लावण्यात यावे.आणि यापुढें ३० कोटीच्या वरील कोणत्याही खर्चावर निर्णय घेताना त्यावर राज्य सरकारचे अधिकारी अथवा समिती याची देखरेख असावी यांच्या मंजुरी शिवाय तो प्रस्ताव मंजूर करता येऊ नये असे आदेश राज्य सरकार यांच्यावतीने काढण्यात यावे जेणे करून करदात्या नागरिकाच्या पैशाचा योग्य विनियोग होऊन कररुपी पैशाची बचत होईल आणि पैशाचे योग्य नियोजन होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता सुस्थितीत राहील.
अशी मागणी सदर निवेदनाच्या राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.