कात्रज ( प्रतिनिधी) : पंचक्रोशीतील प्रश्नांबाबत प्रशासनाविरोधात कात्रज मुख्य चौकात जनता दरबाराच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. ‘कात्रज विकास आघाडी’ तर्फे संस्थापक अध्यक्ष नमेश बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक नागरिक एकवटले असून या जनता दरबारात कात्रज, अपर इंदिरानगर, आंबेगाव, मांगडेवाडी भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये २४ तास अखंड वीजपुरवठा, कात्रजसाठी विद्युत उच्चदाब स्वतंत्र केंद्र यासाठी गायारान मधील ५ एकर जागा, दररोज वेळेत मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा आणि कात्रजसाठी स्वतंत्र पाण्याची टाकी उभारण्यासाठ गायरान मधील जागा, कात्रज चौकातील व कात्रज कोंढवा रोड वरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बीआरटी एकत्रित डीपीआर, कात्रज चौकातील प्रस्तावित मेट्रो व सुरू असलेला उडाणपूल, ग्रेड सेपरेटर यांचा एकत्रित डीपीआर, शिवसृष्टी ते खड़ी मशिन चौक व कात्रज डेअरी ते मांगडेवाडी उड्डाणपूल उभारणी, महापालिकेकडून आकारण्यात आलेला झिजिया कर रद्द करावा, अप्पर येथील गवणी वसाहत संदर्भातील प्रश्न, महापालिकेत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या गावांतील अन्यायकारक आरक्षणे रद्द करावी आदी मागण्यां नागरिकांकडून केल्या गेल्या. उपस्थित अनेक महिलांनी सुरक्षिततेच्या बाबतीत तसेच आरोग्याच्या बाबतीत कात्रज भागामध्ये मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी केली यामध्ये नियमित पाणी व वीज पुरवठा, आरोग्य केंद्र, प्रसूती गृह तसेच रहिवाशांच्या वस्तीत असलेली दारूची दुकाने ताबडतोब बंद व्हावी ही मागणी प्रामुख्याने होती.
आपल्या मूलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी कित्येक आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे करून देखील राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचा कानाडोळा सतत कात्रजच्या विकासाकडे होतोय अशी भावना उपस्थित स्थानिकांमध्ये दिसली.स्थानिक नागरिकांच्या मनातील प्रश्नांना तसेच त्यांना येणाऱ्या समस्यांवर लोकप्रतिनिधी या नात्याने काय उपाययोजना करता येतील याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे, संजय जगताप आणि माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. जनता दरबारात उपस्थित हजारो नागरिकांच्या समस्या या लोकप्रतिनिधींनी ऐकून त्यावर लवकरच उपायोजना करू असे आश्वासन दिले.खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनीही त्यांच्या व्यस्त दौऱ्यातून वेळ काढत कात्रज चौकातील समस्या, पूल ,रहदारी यांची पाहणी केली.
वडगाव बुद्रुक विभागाच्या पाणीपुरवठ्यात (WTP) वाढ करण्यासंदर्भातली पालिका आयुक्तांशी बोलणी झाली असून लवकरच कात्रज परिसरात 30 (MLD) ची वाढ होऊन भेडसावणारी पाणी समस्या संपुष्टात येईल असे खासदार कोल्हे यांनी या वेळी सांगितले तसेच कात्रज परिसरातील पाझर तलाव वाचवण्या संदर्भातही पावले उचलली असल्याचे नमूद केले. पुणे महानगरपालिका म्हणजे फक्त पेठांचा विकास,दक्षिण पुण्यासाठी कचऱ्यांचे प्रकल्प हीच परिस्थिती राहिली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणुकीप्रमाणे कात्रजचा घाट दाखवू असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
आमदार संजय जगताप यांनी जनतेच्या सर्व प्रश्नांची आपणास जाण असून विधिमंडळातही हे प्रश्न आपणाकडून मांडले जात असल्याचे सांगितले. पालिका समस्या मार्गी लावू शकत नसेल तर टॅक्सही घेण्याचा काहीच अधिकार त्यांना नसून बिडीपी, हिलटॉप तुकडाबंदी,भिलारवाडीमध्ये वनपर्यटन केंद्र यासाठीही आपण प्रयन्तशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी नगरसेविका अमृता बाबर आणि पुणे महानगर पालिका,पोलीस दलातील विविध पदाधिकारी, वार्ड ऑफिसर उपस्थित होते.
कात्रजची सर्वात मोठी समस्या वाहतूक कोंडी आणि रस्ते अपघात आहे. आतापर्यंत याठिकाणी ३०० जणांचा अपघाती मृत्यू झाला असून जायबंदी झालेल्यांची संख्या हजारांमध्ये आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाच्यावतीने वंडरसिटी ते राजस सोसायटी चौकादरम्यान बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे नियोजन चुकले असून त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. भविष्यातील मेट्रोचा विचार न करताच या पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कात्रज कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याऐवजी वंडरसिटी ते खडीमशीन चौकापर्यंत उड्डाणपुल बांधल्यास भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा निधी वाचणार असून अवजड वाहनांना देखिल निर्धोक प्रवास करता येणार आहे.
कात्रज गाव पुर्वीपासून महापालिकेत असून महापालिकेने विकास आराखडा तयार केला परंतू सभोवतालच्या ग्रामपंचायती नव्याने महापालिकेत आल्या आहेत, त्याचा आराखडा पीएमआरडीए करत आहे. दोन वेगळ्या संस्थांऐवजी एकाच संस्थेने आराखडा तयार करून कात्रज करांना रुग्णालय,
खेळांचे मैदान यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच समाविष्ठ गावातील पाणी योजना,कचरा व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कात्रजकर अनेक वर्षे महापालिकेला उत्पन्न देत आहे,मात्र महापालिका, राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडूनही कात्रजकरांना कुठलेच सकारात्मक उत्तर मिळत नाही.
यामुळेच विद्यमान लोकप्रतिनिधी व प्रशासनापुढे जनता दरबाराच्या माध्यमातून नागरी समस्या सोडविण्याची मागणी करण्याची संधी जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आली.