शबनम न्युज / मुंबई
राज्यात निर्माण झालेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने देशात रेमडेसिवीरची निर्मिती करणाऱ्या सातही कंपन्यांवर या डोसच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कोणत्या राज्याला किती वाटायचं याचं नियंत्रण स्वत:कडे घेतला आहे. यातून महाराष्ट्र राज्याला २१ ते ३० एप्रिल या कालावधीत दररोज केवळ २६ हजार रेमडेसिवीरच्या व्हायल्स देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्याची अडचण दूर झालेली नाही. या निर्णयाने राज्यात दररोज दहा हजार रेमडेसिवीरचा तुटवडा भासणार आहे. राज्यातील हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी दररोज ३६ हजार व्हायल्स या ६० हजारावर कशा जातील आणि १ मे पासून लाखभर व्हायल्स कशा मिळतील असा विचार केला होता. मात्र केंद्राने घेतलेल्या निर्णयातून राज्यासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत, अशी चिंता राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली असून या आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावण्यात आली असल्याचे टोपे म्हणाले.
रेमडेसिवीरच्या या व्हायल्स आपण आयात करू शकत नाहीत तो केंद्राचा अधिकार आहे. तसेच जे निर्यातदार आहेत त्यांचा असलेला साठाही वापरू शकत नाही कारण त्यावर देखील केंद्राचे नियंत्रण आहे. केंद्र सरकारने मुख्यतः पीएओ स्तरावर रेमडेसिवीर इंजेक्शन निर्माण करणाऱ्या पेटंट कंपनीशी बोलून महाराष्ट्राचा आणि देशाचा हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.