शबनम न्यूज / पिंपरी
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील साहेब यांची भेट घेऊन टाटा मोटर्स कंपनीला पालिकेने दिलेल्या मिळकत कराची नोटीस रद्द करण्याबाबतचे निवेदन दिले यावेळेस संघटनेचे अध्यक्ष- संदीप बेलसरे, सचिव – जयंत कड, संचालक – संजय सातव, उद्योजक संजय भोसले उपस्थितीत होते.
पिंपरी चिंचवड नगरी ही देशात नव्हे तर जगात उद्योग नगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली व स्व.यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( MIDC) ची स्थापना केली. त्याच वेळेस त्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीस सुरुवात केली. त्यावेळेस पिंपरी चिंचवड हे शहर नसून खेडेगाव होते. तेव्हापासून पिंपरी चिंचवडमध्ये टाटा मोटर्स ही कंपनी कार्यरत आहे.
सध्या पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात लहान मोठे असे जवळपास १२ ते १५ हजार उद्योग सुरु आहेत. यातील जवळपास ५० ते ६० टक्के उद्योग हे टाटा मोटर्स वर अवलंबून आहेत. या लघु व मध्यम उद्योगात लाखोनी कामगार काम करत आहेत. टाटा मोटर्स मध्ये देखील सध्या तीन ते चार हजार कामगार काम करत आहेत. याच कामगारांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात एक ते पाच गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली आहेत. या घरावरील मिळकत कर महानगरपालिकेला मिळत आहे.या उद्योजकाकडून महानगरपालिकेला इतर मार्गाने देखील महसूल मिळत आहे. तसेच या कंपनीवर अवलंबून असणारे इतर क्षेत्रातील उद्योग याचेकडून देखील पालिकेला महसूल मिळत आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात १० ते १५ मोठ्या कंपन्यावरच पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचा हा एवढा मोठा डोलारा चालत आहे. यांपैकी टाटा मोटर्स या कंपनीचे योगदान हे पिंपरी चिंचवड नगरीचा विकास करण्यात फार मोठे आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील याच मोठ्या १० ते १५ कंपन्यांचे स्तलांतर झाले तर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची अवस्था कशी होईल याचा संबधित अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा.
आपल्या महानगर पालिकेतील कर संकलन विभागातील काही लोकांकडून अशा मोठ्या कंपन्यांना जाणूनबुजून त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास ह्याच कंपन्या परराज्यात निघून गेल्यास याचा मोठा फटका महानगरपालिकेला तसेच महाराष्ट्र्राज्याला पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाला बसू शकतो याची जाणीव कर संकलन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना नसून याच अधिकारी व कर्मचारी यांचेमुळे महानगर पालिकेला देखील मोठा तोटा होऊ शकतो.
उद्योग क्षेत्रात याच रतन टाटा साहेबांना देवापेक्षा जास्त मानणारे उद्योजक,कामगार व सर्व सामान्य जनता आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून याच रतन टाटा साहेबांनी ऑक्शिजन पुरवठा असू दे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे संकट भारत देशावर किंवा महाराष्ट्र राज्यावर आले तर प्रथम मदत ही टाटा साहेबांनीच भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार यांना दिली याचे भान देखील करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांना नसावे याचे आश्चर्य वाटते. संबधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या हेतूने ही २५९ कोटी रुपयांची नोटीस पाठविली याचे उद्योग नगरीतील सर्वांनाच तसेच उद्योजकांना आश्चर्य वाटत आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचे नाव खराब होण्याची भीती वाटू लागली आहे.
कंपनीला २१ दिवसांत म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली आहे, पण त्याबाबत कंपनी व्यवस्थापन आणि महानगरपालिका प्रशासन यांच्यामध्ये योग्य समन्वय व्हायला हवा होता. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या कंपनीवरील कारवाई जगजाहीर करणे आणि प्रसारमाध्यमातून बडेजाव करणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला शोभणारे नाही. तरी याची योग्य ती चौकशी करून ही नोटीस पाठविणाऱ्या करसंकलन विभागातील संबधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून नोटीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी लघुउद्योग संघटना वतीने करण्यात आली आहे.