शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये “मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र” उभारण्याची नितांत गरज आहे. त्यानुसार सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात यावे, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त राजेश पाटील, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मुंबई सदस्य सचिव, यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एम सी सी आय ए ,यांच्यामध्ये 12 जून 2012 ,23 जानेवारी 2013, 6 मार्च 2013 रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मध्ये बैठका झालेल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षापासून यावर फक्त बैठका होत असून कोणतेही फलित किंवा कोणताही रिझल्ट अद्याप निघालेला दिसत नाही यातच माननीय राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी केस नंबर 37/2016, अंतर्गत दिनांक 18 जुलै 2018चे आदेशान्वये त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत . याबाबत वरील माननीय महोदयांनी विचार करावा ही विनंती.
तरी वरील विषयासंदर्भात आमचे पुढील मुद्दे आहेत तरी हे मुद्दे आपण लक्षात घेऊन योग्य ती उचित कार्यवाही आपल्या मार्फत व्हावी.
1. 23 मे 2013 मध्ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट( डी पी आर) मनपाकडून तयार करून मिळणे बाबत ची मागणी एम .सी .सी .आय ने पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेकडे केली होती व त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अल्ट्राटेक एन्व्हायरमेंट कन्सल्टंट यांची नेमणूक करून डी. पी. आर करण्याचे काम पूर्ण केले व पुढील अंमलबजावणीसाठी हा DPR, एम सी सी आय ए ,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना दिनांक 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी पाठवण्यात आला. व या डीपीआर नुसार सीईटीपी उभारणे बाबतची अंमलबजावणी SPV कंपनीमार्फत लवकरात लवकर होणे अपेक्षित होते.
माननीय महोदय ,डीपीआर बनवून गेले सात वर्ष झाले परंतु आजवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही आज हि प्रदूषण चालू आहे आज आपण जर पाहिले तर कन्सल्टंट वर हि खर्च महानगरपालिकेने केलेला आहे मग असे असताना परत डीपीआर तयार करणे कन्सल्टंट नेमणे हे कशासाठी यामध्ये जनतेच्या पैशाची लूट होते याचाही विचार आपण केला गेला पाहिजे.
माननीय महोदय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या संशिप्त टिपण दिनांक 11 मार्च 2020 रोजी चे अवलोकन आपल्या मार्फत व्हावे . संशिप्त टिपण या सोबत जोडली आहे ही आपणास नम्र विनंती व दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आपल्या मार्फत सक्त कठोर कारवाई करण्यात यावी.
2. गेली दहा वर्ष झाले पिंपरी-चिंचवड शहरातील छोट्या, मध्यम उद्योगापासून होणाऱ्या सांडपाण्यामुळे पवना मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे प्रदूषण होत आहे यासाठी सामायिक “मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र” उभारण्याची नितांत गरज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहे.
वरील विषयांकरिता गेल्या 10 वर्षापासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एम सी सी आय ए, सामाजिक संघटना यांच्या बैठकी चालू आहेत परंतु आजपर्यंत इथे “मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र “झाले नाही दरम्यान याबाबत आम्ही वारंवार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रधान सचिव व माननीय मंत्री महोदय यांच्याशी पत्रव्यवहार केला त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळून तत्कालीन प्रधान सचिव माननीय वेणुगोपाल रेड्डी , उद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना पुढाकर घेऊन मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बांधण्याच्या सूचना केल्या. या सूचनेनुसार 14 जानेवारी 2021 रोजी एम सी सी आय ए यांच्या कार्यालयामध्ये सेनापती बापट रोड पुणे येथे बैठक संपन्न झाली.
बैठकीदरम्यान, माननीय मंत्री महोदय 1.30 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन औद्योगिक सांडपाण्यावर मध्यवर्ती सांडपाणी केंद्र बनवण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. व यावर 0.5 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र टप्प्याटप्प्याने बांधण्याचे नियोजन करण्याचे उपस्थितीना नमूद केले, माननीय मंत्री महोदय माझी आपणास नम्र विनंती आहे, आज आपण जर पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेवर पवना ,मुळा व इंद्रायणी या नद्या प्रदूषण करण्याबाबत फौजदारी खटला सुद्धा दाखल केला गेला आहे हा खटला दाखल करून सुद्धा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे याचे गांभीर्य नाही अजूनही नद्या प्रदूषित होतच आहेत, एप्रिल 2021 मध्ये याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून डायरेक्शन सुद्धा भेटलेले आहे, वास्तविकता जर आपण पाहिली तर पर्यावरण कायद्यानुसार झिरो डिस्चार्ज झाला पाहिजे ,औद्योगिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले नाही पाहीजे परंतु एवढे होऊन सुद्धा माननीय श्री एस.बी पाटील साहेब सामायिक मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आपण टप्प्याटप्प्याने करू अशी भूमिका मांडतात, धोरण सांगतात म्हणजेच तोपर्यंत प्रदूषण चालू ठेवायचे का??? व बैठकीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सुद्धा का गप्प बसतात ही पण एक संशोधनाची बाब आहे.
बैठकीदरम्यान विस्तृत प्रोजेक्ट अहवाल, एम सी सी आय ए यांनी बनवायचा अशा सूचना केल्या गेल्या. माननीय महोदय यापूर्वी डीपीआर हा मनपाने मे अल्ट्राट्रेक इन्व्हरमेंट कन्सल्टंट ही कंपनी नेमून करून घेतला होता मग आता हे औद्योगिक संघटनेने का करायचे??? ही सर्व जबाबदारी एमआयडीसी व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची आहे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या नियंत्रणाखाली बनवायला हवे , तसेच गेली दहा वर्षे हे प्रकरण चालत असून अजूनही कार्यवाही का झाली नाही??? हा मोठा प्रश्न आहे तसेच कन्सल्टंट नेमून परत आता नवीन कन्सल्टंट नेमायचा म्हणजे महानगरपालिका कशाप्रकारे उधळपट्टी करते हे आपल्या लक्षात येईल तसेच एवढे करूनही सामायिक मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया बनविण्याचे काम अजून झाले नाही यावर शासनाने संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रदूषण केल्याबाबत फौजदारी खटला दाखल करायला हवा.
माननीय महोदय संपूर्ण प्रकल्प हा एकदाच झाला पाहिजे, टप्प्याटप्प्याने करून उपयोग नाही, वास्तविकता जर बघितली तर टप्प्याटप्प्याने केल्याने त्याचा खर्चही वाढतो व प्रदूषण ही तात्काळ थांबणार नाही याचाही विचार माननीय एस बी पाटील साहेब , उद्योग विभाग यांनी केला पाहिजे तसेच बैठकीमध्ये याबाबत सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी दिल्या पाहिजे होत्या परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी सुद्धा बघ्याची भूमिका फक्त घेतात.
म्हणून माननीय महोदय आमच्या पुढील सूचना आहेत याचा आपण विचार करावा.
1. पिंपरी-चिंचवड मध्ये सामायिक मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग विभागाच्या क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाकडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, केंद्रीय सरकार यांच्या माध्यमाद्वारे करावा लघु व मध्यम उद्योगांवर कोणतेही अतिरिक्त भार देऊ नये आत्तापर्यंत कररूपी पैसे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना देत आले आहेत.
2. पूर्वीच्या डीपीआर चा उपयोग करून अतिरिक्त डीपीआर बनवण्याचा खर्च टाळावा यासाठी महानगरपालिकेतील अभियंत्यांनी तसेच एमआयडीसीच्या अभियंत्यांनी मदत कार्य करावे.
3. प्रोजेक्ट एकाच टप्प्यात करावा जेणेकरून माननीय राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे नियमांचेही उल्लंघन होणार नाही. तसेच यामुळे प्रदूषण तात्काळ थांबले जाईल व प्रोजेक्ट एकाच टप्प्यांमध्ये केल्यास त्याचा कन्स्ट्रक्शन खर्चही कमी होईल
4. हा संपूर्ण प्रोजेक्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या देखरेखीखाली तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन करावा कोणत्याही प्रकारचे खर्च उद्योगांवर टाकू नये सध्या उद्योगांची परिस्थितीही अतिशय दयनीय झाली आहे यातच आपण त्यांच्यावर अतिरिक्त भार देऊ नये. असे ही माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.