- रस्ते सफाई कामगार महिला, पुरुषांचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसमोर आंदोलन
- कामगार कपात अन्यायकारक निविदा व जाचक अटी रद्द करण्याची कष्टकरी साफसफाई कामगार महिलांची मागणी
शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
आयुक्त राजेश पाटील यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली यावेळी महिलांची कपात संख्या कमी करणार नाही असं आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळास दिले.
भारत देश स्वतंत्र होण्याच्या अगोदर इंग्रज राजवटीमध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवरती अन्याय, अत्याचार करून त्यांना गुलामासारखी वागणूक दिली जात होती असाच प्रकार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सुरू असून नुकत्याच नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदा मध्ये साफसफाई कामगारांनी मोर्चा आंदोलन करायचे नाही अशी अट टाकण्यात आली आहे. कष्टकरी कामगारांना संप, आंदोलन करण्यास बंधन घालणं म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्याचा प्रकार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये ब्रिटिश राजवट आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करत या घटनेचा बाबा कांबळे यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
कष्टकरी कामगार पंचायत कष्टकरी जनता आघाडी वतीने शहरातील साफसफाई काम करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न आणि विविध मागण्या साठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समोर आंदोलन करण्यात आले.
कष्टकरी कामगार पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात
कोषाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे, कष्टकरी जनता महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अनिताताई सावळे उपाध्यक्ष मधुराताई डांगे, सविता लोंढे, संगीता जानराव, रुक्मिणी कांबळे,मीना साळवे, मंगल तायडे,प्रमिला गजभारे आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सोळाशे महिला कंत्राटी पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे कामे करत आहेत, पूर्वीची निविदा मुदत संपली असून प्रशासनाच्या वतीने नविन निविदा E-tendarin, जाहिर करण्यात आले आहे, प्रभाग निहाय दोनशे कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे, दि. 17/ 8 /2021 रोजी निविदा उघडण्याचा अंतिम दिनांक आहे, निविदा अटी शर्ती प्रमाणे क्र.५ व क्र.६ अर्धवेळ कामगार अथवा रोजंदारीने कामगार नियुक्त करने आणि मनुष्यबळा ऐवजी यंत्रांच्या सहाय्याने रस्ते सफाई करण्यास मुभा देण्यात आली आहे, या मुळे कामगारांचा रोजगार जाणार आहे व अटी शर्त क्र,(30) कामगारांना, म.न.पा कर्मचाऱ्यांचे संप/हरताल इत्यादी मध्ये भाग घेता येणार नाही, असे निविदा मध्ये म्हटले आहे, या अटीशर्ती अत्यंत जाचक कामगार कायद्याचा भंग तसेच मा. न्यायालयाने कामगारांना दिलेले हक्क, अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे, तसेच कामगारांची गळचेपी आणि त्यांना कायद्याने प्राप्त झालेले हक्क,अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे, यामुळे कामगारांचे शोषण करण्याचा आणि त्यांना स्वातंत्र भारतात देखील गुलामासारखी वागणूक देण्याचा वाईट हेतू प्रशासनाच्या मनात असल्याचे सिद्ध होत आहे.
या वेळी बाबा कांबळे म्हणाले रस्ते सफाई करणाऱ्या सोळाशे महिला, पुरुष या पैकी बहुसंख्य व्यक्ती या अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय आहेत, ही बाब प्रशासनातील संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी व स्वतः आयुक्त यांना देखील पूर्णपणे माहिती आहे, याबाबतचे निवेदन यापूर्वी देखील वेळोवेळी आयुक्त यांना देण्यात आलेले आहे, महाराष्ट्र शासनाने समाजकल्याण, आयुक्तालय, आदेश व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम २०२१ आदी निर्णय व कायद्याप्रमाणे मागासवर्गीय साफसफाई कामगार याचे शोषण झाल्यास या प्रक्रियेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे आदेश आहेत यामुळे या प्रकरणांमध्ये आयुक्त यांना जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय, साफ सफाई कामगार महिला, पुरुषानंवर सतत जाणीवपूर्वक अन्याय करून त्याचे शोषण केले जात आहे, आता तर त्यांना गुलामासारखी वागणूक देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे,हे अत्यंत खेद जनक असल्याचे बाबा कांबळे या वेळी म्हणाले .
मागण्या..
1) संबंधित निविदा ताबडतोब रद्द करण्यात यावी .
2) गेली वीस वर्षापासून साफसफाईचे कामे करणार्या महिलांना मनपा सेवेत कायम करण्यात यावे.
3) कायम करण्यास वेळ लागत असेल तर तोपर्यंत साफ सफाई कामगार महिलांनी स्थापन केलेल्या बचत गटास प्रभाग पद्धतीने किमान वेतन व सर्विस चार्ज अदा करून कामे देण्यात यावीत. याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला होता.
4) रस्ते साफसफाई मध्ये असंख्यबळा येवजी स्वीवर मीटर प्रमाणे कामे दिल्यास ठेकेदार व अधिकारी करोडाचा भ्रष्टाचार करतील तो तातडीने थांबविण्यात यावा
5) कामगार महिला/ पुरुषांची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
6) धन कचरा प्रक्रिया व्यवस्थापनेच्या नावा खाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यात यावा
7) अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे महिला पुरुषांची तक्रार दाखल करून घ्यावी
8) रस्ते साफसफाई कामगारांना संप मोर्चा आंदोलन करण्यास बंदी अशाप्रकारे खोडसाळ अटी नियम बनवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी.
या सह इतर विविध मागण्यांसाठी आज दिनांक 12/08/2021 रोजी पिंपरी चिंचवड मनपा गेट समोर मोर्चा निदर्शने आंदोलन करण्यात आले .