शबनम न्यूज | पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई, राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई येथे विनाविलंब मा. न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री,जयंत पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे कि, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांच्याकडे राज्यातील अनेक शेतकरी वेगवेगळया पाण्याच्या विवादाबाबत न्याय मागण्यासाठी याचिका दाखल करतात. त्यांना लवकरात लवकर न्यायाची अपेक्षा असते. मात्र मागिल काही महिन्यांपासुन म.ज.नि. प्राधिकरणावर न्यायनिवाडा करण्यासाठी न्यायाधिश नाहीत त्यामुळे दावे प्रलंबित राहुन न्यायास विलंब होत आहे. या कारणामुळे माझ्यासह अनेक शेतक-यांना शारीरीक, मानसिक, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो त्याचबरोबर मनस्तापही सहन करावा लागतो.
तसेच राज्य मानवी हक्क् आयोग, मुंबई यांच्याकडे देखिल महाराष्ट्रातील अनेक अन्यायग्रस्त नागरिक न्याय मागत असतात. या आयोगाला देखिल काही महिन्यांपासुन मा. न्यायाधिश नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांच्या अनेक केसेस निर्णया अभावि प्रलंबित आहेत. त्यामुळेही माझ्यासह अनेक नागरिकांना शारीरीक, मानसिक, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो त्याचबरोबर मनस्तापही सहन करावा लागतो.
अन्यायग्रस्त शेतकरी व नागरिक यांना विलंबाने न्याय देणे हा देखिल अन्यायच आहे. तो होवू नये म्हणून आपण हे प्रकरण गांभिर्याने घेऊन विनाविलंब महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई व राज्य मानवी हक्क् आयोगावर विनाविलंब मा. न्यायाधिशांची नियुक्ती करुन तत्काळ न्यायदानाची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत, असे हि सदर निवेदनात मारुती भापकर यांनी नमूद केले आहे.