पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने निवेदन
शबनम न्यूज : पुणे (दि.१४ डिसेंबर ) :- रविवार दि.१२/१२/२०२१ रोजी पियुष गोयल (केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री भारत सरकार) यांनी पुणे येथे भेट दिली असता, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे सचिव – जयंत कड, उपाध्यक्ष – विनोद नाणेकर, प्रसिद्धी प्रमुख – विजय खळदकर, संचालक- नवनाथ वायाळ यांनी संघटनेच्या वतीने औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणीचे निवेदन दिले .
सदर निवेदनात त्यांनी सांगितले कि, केंद्र सरकारकडून उद्योजकांना GST, INCOME TAX, बँक यामध्ये काही अपेक्षा व सुधारणा व्यक्त केलेल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे –
बँक कर्ज व व्याज दर :-
१. कोविड १९ मुळे महाराष्ट्र राज्यात दोन महिने उद्योग बंद होते त्यामुळे खूप मोठा आर्थिक फटका उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे. संघटने तर्फे लॉक डाऊन काळातील कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली
होती पण फक्त व्याजावरील व्याज माफ करण्यात आले आहे. तरी लॉक डाऊन काळातील व्याज पूर्णतः माफ करावे ही मागणी आहे.
२. बँक व्याज दर :- MSME प्रवर्गात समावेश असलेल्या उद्योगांना कर्जावरील व्याजामध्ये १ टक्का सवलत द्यावी.
३. कर्ज मिळण्यास अडचणी :- MSME उद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज देण्यास अडवणूक करण्यात येत असल्यामुळे त्यांना खाजगी व सहकारी बँकाकडून ज्यास्त व्याज देऊन कर्ज घ्यावे लागत आहे. MSME ला राष्ट्रीयकृत बँकाकडून सुलभतेने
कर्जपुरवठा करण्यासाठी नवीन धोरण राबवावे.
४. अनुत्पादित कर्ज (NPA) :- जागतिक महामंदी व त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीमुळे अडचणीत सापडलेल्या व अनुत्पादित कर्ज ( NPA) च्या भयंकर परिणामांना तोंड देत असलेल्या उद्योगांना नवीन पत पुरवठा धोरण जाहीर करावे.
कोरोना काळात उद्योगांना मिळणारा निधी हा फक्त राष्ट्रीयकृत बँकाकडूनच मिळत होता. परंतु सर्व उद्योगांचे बँकखाते हे राष्ट्रीयकृत बँकेत नसते त्यांचे बँकखाते हे सहकारी व शेड्युल बँकेत देखील असते. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा सर्व सहकारी व शेड्युल्ड बँकांकडे वर्ग करून उद्योगांना मिळवून देण्यास सहकार्य करावे. यामुळे उद्योजकांना कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल .
५. केंद्र सरकारने उद्योगांनी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची मुदत वाढवून द्यावी व कर्जावरील व्याजदर कमी करावा.
GST :-
१. इनपुट TAX क्रेडीट वजावट घेण्याची कालमर्यादा हि ६ महिनेच आहे. इनपुट TAX क्रेडीट वजावटीची कालमर्यादा ठेऊ नये .
२. GST रिटर्न :- GST रिटर्न वेळेवर न भरल्यास त्याला रु.५०/- प्रती दिन विलंब शुल्क व २ टक्के प्रती महिना व्याज लावले जात आहे ते रद्द करणे .
३. इनपुट TAX क्रेडीट वजावट :- १०० टक्के निर्यात व इतर उद्योजकांना त्यांचा इनपुट TAX क्रेडीट जर २ A मध्ये ONLINE दिसत नसल्यास फक्त ५ टक्के इनपुट TAX क्रेडीट वजावट घेता येते यामुळे आमचे खेळते भांडवल कमी पडत आहे व आम्ही
ज्यांच्याकडून कच्चा माल खरेदी करतो त्याला याची कोणतीच झळ पोहचत नाही. या विषयास अनुसरून इनपुट TAX क्रेडिटची वजावट १०० टक्के मिळावी.
४. उलाढाल कर :- ज्या उद्योजकाची उलाढाल ५० लाखाच्या वर आहे व इनपुट TAX क्रेडीट हे GST भरण्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना १ टक्के उलाढाल कर भरावा लागत आहे उलाढाल करच रद्द करावा.
५. मोठ्या कंपन्या कडून वेळेवर पेमेंट न मिळणे :- MSME प्रवर्गात समावेश असलेल्या उद्योगांना मोठ्या कंपन्या कडून देय असणारे पेमेंट हे ४५ दिवसात दिले पाहिजे असा MSMED ACT २००६ प्रमाणे नियम आहे, परंतु बऱ्याच मोठ्या कंपन्या त्या तारखेचा चेक काढतात व तो चेक २ महिन्याने उद्योजकांना देतात. यामुळे उद्योजकांना वेळेत GST भरता येत नाही. त्यामुळे भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. मोठ्या कंपन्यांनी ४५
दिवसात ONLINE RTGS मार्फत पेमेंट करण्याची सक्ती करावी व MSME ACT २००६ ची कडक अंमल बजावणी करावी.
MSMED ACT 2006 सुधारणा करणे :-
ज्या कंपन्या ४५ दिवसात पेमेंट करत नाहीत त्या कंपनीचे नाव GST PROTAL व MSMED ACT 2006 PROTAL इंडीकेत होणे गरजेचे आहे.
६. सुधारित GST रिटर्न भरण्यास परवानगी देणे :- GST रिटर्न भरल्यास त्यामध्ये कोणतीही सुधारणा करून नवीन रिटर्न दाखल करता येत नाही. सुधारित GST रिटर्न कोणताही दंड न आकारता दाखल करण्यास परवानगी द्यावी.
७. GST दर :- मालवाहतूक व प्रवासी वाहने यांना प्रचलित GST दर हा १८ टक्के वरून १२ टक्के आणावा, त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील मंदीचे सावट दूर होण्यास मदत होईल.
इन्कमटॅक्स :-
१. आयकर सुट :- सध्या आयकर सुट मर्यादा हि थेट २.५ लाख रुपये आहे व इतर ८० सी व अन्य वजावटीमुळे ती ५.०० लाखापर्यंत आयकर करमुक्त आहे. ५.०० लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे कर मुक्त असावे. असे केल्यास जास्तीत जास्त व्यक्ती कर
भरतील व त्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास हातभार लागेल .
· केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क , सेवा कर यामध्ये उद्योगांना सवलती द्याव्यात.
· कच्च्या मालाच्या किमतीवर केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण ठेवावे.
सदर निवेदन दिल्यानंतर केंद्रातील अडचणी सोडविण्याकरिता निश्चित प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन वाणिज्य व उद्योगमंत्र्यांनी दिले. तसेच राज्याच्या अखत्यारीतील असलेल्या अडचणी म्हणजेच शास्ती कर , LBT, माथाडी कामगार, चाकण MIDC मधील प्लॉट असतील या सर्व अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या संबधित विभागाला त्यानुसार सूचना दिल्या जातील असे सांगितले.