शबनम न्यूज | नवी दिल्ली (दि.१५ डिसेंबर) :- ओबीसी आरक्षण राबविण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळावा या मागणीची राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय.निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी वेळात डेटा गोळा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.
यावर सुप्रीम कोर्टाने २७ टक्के ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करणे किंवा निवडणुका पूर्णपणे प्रतीक्षेत ठेवणे, असे दोनच पर्याय आमच्यासमोर आहे, असे स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला झटका मानला जातो. इतक्या कमी वेळात इम्पेरिकल डेटा तयार करणे शक्य नाही, आम्हाला किमान सहा महिन्यांची मुदत हवी, अशी मागणी राज्य सरकारने कोर्टात केली.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
SC ORDER: The fact that Maharashtra has to adhere to triple test requirement before implementing the reservation does not mean centre can be directed to share such data which is unusable as per union. Thus the plea is dismissed
Advertisement— Bar & Bench (@barandbench) December 15, 2021
राज्यातील निवडणुकांकडे लक्ष
फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.