कडक शब्दात मोदी सरकारची खरडपट्टी
शबनम न्यूज : दि.१७ डिसेंबर
सामना वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार ,
ईडीचा मनमानी एकतर्फी आणि पक्षपाती वापर करणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच कडाडले. मनमानी वापर करणे थांबवा, तुम्ही उठसूट कोणालाही पकडून तुरुंगात टाकू शकत नाही, तुमच्या अशा अंधाधुंद कारभारामुळे आर्थिक अफरातफरी विरोधी कायद्याचे महत्त्व संपून जाईल अशा कडक शब्दात न्यायालयाने मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हल्ली ईडीचा ऊठसूट वापर होऊन लागल्याने निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने मोदी सरकारचे कान उपटले .तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाला आव्हान देत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. आर्थिक अफरातफरी चा गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपींनी नरेंद्रकुमार पटेल्ला अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सीबीआयने आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर कठोर तारेशे ओढले. तसेच उषा मार्टिन कंपनी च्या प्रकरणात ईडीला नोटीस बजावली.
बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या वापराविरुद्ध न्यायालयाने कठोर टीका केली. पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल व्ही राजू यांना उद्देशून हि टिपण्णी केली.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले, ‘आपण या कायद्याला कमकुवत करत आहोत. जर तुम्ही या कायद्याचा वापर 10,000 आणि 100 रुपयांच्या केसमध्ये एक शस्त्र म्हणून वापर सुरू केला तर, काय होईल? आपण सर्व लोकांना तुरुंगात टाकू शकत नाही. तुम्ही त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे.
‘इडी’ अर्थात अंमलबजावणी संचानालय. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ही आर्थिक कायद्यांची अंमलबाजवणी करणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. राज्यात २०१९ मध्ये सत्ता बदल झाल्यापासून महाराष्ट्रात कधी नव्हे ती एवढी सक्रिय झाली आहे.
ईडीचे छापे आणि कारवाईच्या सत्रानंतर त्यांच्या विरोधात टीकेचा सूर उमटताना दिसत आहे. ईडीचा वापर राजकीय पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे असा आरोप आहे. केंद्र सरकार एजन्सीचा वापर करून राज्य सरकावरांवर दबाव आणण्याचा, मंत्र्यांचं, आमदारांचं मनोबल तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारी यंत्रणा ही राजकीय पक्षाची शाखा असल्याप्रमाणे काम करत आहे अशी ही टीका होते आहे. अशातच मंगळवारी पंधरा डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडी या तपास यंत्रणेबद्दल एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. “जर तुम्ही ईडीच्या कार्यवाहीचा अंदाधुंद किंवा निवडक (भेदभाव करून) वापर करण्यास सुरुवात केली तर पीएमएलए कायदा त्याचे महत्व गमावेल”, असे न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा म्हणाले आहेत.
राजकीय वापराकडे बोट
देशात ईडीच्या कारवायांकडे पहिले तर असे लक्षात येते की, केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांच्या विरोधात मोहीम उघडल्याचे दिसते. राज्यातील एक नेता तर ईडीचा प्रवक्ता असल्यासारखा बोलत असतो. उद्या अमक्या घरी ईडी जाणार आहे… आणि घडते ही तसेच. त्यामुळे ईडीच्या कारवाया या राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप आणखी वाढत जातो. तो समज आता लोकांमध्ये अधिक घट्ट होत आहे. त्यामुळे एका प्रमुख तपास यंत्रणेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा सल्ला मानून प्रत्यक्षात काम करावे. राजकीय लोकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तो दिवस लांब नाही.