शबनम न्यूज | मुंबई (दि.२३ डिसेंबर) :- राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता. आज गुरुवारी विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला आहे. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळेच आता महिल्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित ‘शक्ती कायदा’ आज दोन्हीही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. संयुक्त समितीने सुधारणा विधेयकावर दिलेला अहवाल बुधवारी (ता.22) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्युदंड तसेच अॅसिड हल्लेखोराला 15 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 1 लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
>> गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
>> लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
>> पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
>> महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
>> लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.