पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.२९ जानेवारी) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामाची शास्तीकर पूर्णपणे रद्द करून गुंठेवारीच्या नवीन नियमानुसार सदर अनाधिकृत औद्योगिक बांधकामे अधिकृत करावीत, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे पदाधिकारी व भोसरी विधान सभेचे मा. आमदार विलासराव लांडे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, १. औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे नवीन गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करणेबाबत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३१.१२.२०२० पर्यतची फक्त रहिवाशी बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्याकरिता नियमावली जारी केलेली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक बांधकामाचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. परंतु महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात रहिवाशी व औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांनी आपले व्यवसाय सुरु केले होते. ही एक,दोन,पाच गुंठे व त्या पुढील क्षेत्रावरील केलेली सर्वच बांधकामे अधिकृत नसून यातील बरीचशी बांधकामे अनाधिकृत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने या औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामाकरिता गुंठेवारी नियमावली जारी करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्वच औद्योगिक बांधकामावरील शास्तिकर रद्द करून सदर बांधकामे ही गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करावीत.
याकरिता आपण महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करावा व उद्योजकांना औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे नवीन गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्यास सहकार्य करावे.
२. मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढविणेबाबत :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सन २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षात कोरोनामुळे उद्योगधंदे बरेच दिवस बंद होते त्यामुळे या कालावधीतील मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०२२ पर्यत करावी.
३. विलंब शुल्क माफी :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्विकारण्यास तयारी दर्शविली असली तरी या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड ७५ टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले तरी सदर विलंब शुल्काचा दंड हा १०० टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.
४. शास्तीकर सरसकट माफी :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी,व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे महानगरपालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना, व्यापारी व रहिवास यांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.
५. मिळकतकर अभय योजना :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३०.०५.२०२० रोजी राबविलेली मिळकत कर अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी.असे हि सदर निवेदनात नमूद केले आहे.
तसेच यावेळी औद्योगिक बांधकामाचा लवकरच नवीन गुंठेवारीत समावेश करून त्यावरील शास्तिकर पूर्णपणे माफ करण्यासाठी प्रयत्न चालू असून याकरिता भूषण गगराणी मुख्यसचिव, नगर विकास, महाराष्ट्र राज्य पद एक,महेश पाठक मुख्यसचिव, नगर विकास,महाराष्ट्र राज्य पद दोन तसेच राजेश पाटील आयुक्त,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, यांचे बरोबर चर्चा चालू असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करुन सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.