महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पॉलिटिकल कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.१७ मार्च) :- आमदार महेश लांडगे… पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय पटलावरील उमदं आणि तितकच बहारदार व्यक्तीमत्व… अगदी मोकळा-ढाकळा असलेला हा माणूस. प्रचंड संघर्षातून पुढे आला. हा संघर्ष उभा करताना अनेकदा अपमान पचवाचा लागला… तिकीट कापले… पदासाठी प्रतीक्षा करावी लागली…तरी स्वत:शीच स्पर्धा करीत स्वत:चे नेतृत्तव उभा करणारा स्वयंप्रकाशित नेता…. हो स्वयंप्रकाशितच… अलिकडच्या काळात आत्मकेंद्री राजकारणाचा आधार घेतलेल्यांच्या सावलीलासुद्धा महेश लांडगे उभा राहत नाहीत….असा नेता जो पिंपरी-चिंचवड शहराचे राज्यात नेतृत्त्व करण्याची पूर्ण क्षमता आणि धमक ठेवतो. मात्र, शहरातील काही आत्मकेंद्री नेत्यांच्या डोळ्यांत आता महेश लांडगे खुपत आहेत.
महापालिका निवडणूक तोंडावर आत्मकेंद्री राजकारण करणारे दुकान उघडून बसले आहेत. त्यामध्ये मी काय केले… किंवा काय करणार… विकासाचं काय बोलणार… यावर चकार शब्द न काढता. आमदार महेश लांडगे आणि भाजपा कशी चुकीची… ही सांगण्याची स्पर्धा किंवा चढाओढ लागली आहे. पाच वर्षे निद्रावस्थेत असलेल्या विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेची स्वप्ने दाखवत कथित चाणक्य, बॉस अशी मंडळी कामाला लागली आहे. यातून हुकूमशाही, कार्यकर्त्यांवर, निष्ठावंतांवर अन्याय करणारा नेता… अशी विषपेरणी केली जात आहे. याला विषपेरणीच म्हणावे लागेल… कारण, हे विष उद्या पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताच्या आड येण्याचा धोका आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सुमारे ३७ वर्षांच्या काळात सुमारे ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये राज्याचे नेतृत्व करणारे एकही नेता तयार झाला नाही. अपवाद प्रा. रामकृष्ण मोरे. त्यानंतर दिवंगत अण्णासाहेब मगरांपासून माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगेंपर्यंत, माजी खासदार गजानन बाबरांपासून माजी आमदार विलास लांडेंपर्यंत अफाट क्षमता असलेल्या नेत्यांना केवळ शहरापुरते मर्यादित रहावे लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने स्थानिक नेतृत्व राज्यात मोठे होवू दिले नाही, हाच खरा पिंपरी-चिंचवड शहराचा राजकीय इतिहास आहे.
२०१४ पासून परिस्थिती बदलली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बारामतीची गुलामी झुगारून लावली. भोसरीतून आमदार महेश लांडगे अपक्ष निवडून आले. पिंपरी मतदार संघात शिवसेनेचे माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार निवडून आले. खऱ्या अर्थाने विधानसभा निवडणुकीत २०१४ मध्येच पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी मुक्त झाले होते. त्यानंतरच्या काळात २०१७ मध्ये महापालिकेतही राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पार्थ पवारांचा दारुन पराभव झाला. विधानसभा निवडणुकीत चिंचवड आणि भोसरीत राष्ट्रवादीला उमेदवारही मिळाला नाही. पिंपरीतील शिवसेनेची जागा राष्ट्रवादीने ताब्यात घेतली. पण, भाजपाच्या दोन्ही आमदारांनी आपले गड अभेद्य ठेवले. कारण, बारामतीची गुलामी झुगारल्यानंतर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र दोन्ही आमदारांना मिळाले. पण, अल्पावधीत आपल्या समर्थकांना न्याय देण्याचे आव्हान होते. महापालिकेतील ५वर्षांतील सत्ताकाळात कोविड परिस्थिती आणि २०१९ मध्ये राज्यातील बदललेले सरकार अशा दुहेरी आव्हानांना तोंड देत भाजपाच्या आमदारांनी बहुतेक समर्थकांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र, आजवर शहरात नेते म्हणून ओळखले जाणाऱ्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेतल्यास अनेक बाबींचा उलघडा होवू शकतो.
माजी आमदार विलास लांडे शहराचे नेते होते. महापौरपद सौभाग्यवती मोहिनी लांडे यांना आणि स्थायी समिती सभापती भाचे अजित गव्हाणेंना, बंधू, मुलगा यांना नगरसेवक अशी महत्त्वाची पदे घरातील- कुटुंबातील आणि नात्यातील व्यक्तींना दिल्याचा इतिहास आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी २००९ ते २०१४ आणि २०१९ पासून आतापर्यंत समर्थकांना महापालिकेच्या महत्त्वाच्या पदावर संधी दिल्याचे दिसत नाही.
माजी खासदार व आमदार स्वर्गीय गजानन बाबर यांचे कट्टर समर्थक म्हणून सीमा सावळे आणि सारंग कामतेकर यांनी अर्धे आयुष्य खर्ची घातले. त्यांना केवळ नगरसेवकपदाचे तिकीट देण्याव्यतिरिक्त काहीही हाती आले नाही. मावळातून सलग दोनदा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आणि शिवाजीराव आढळराव पाटलांनी शिरुरमधून सलग तीनदा नेतृत्व केले. मात्र, १०ते १५ वर्षांच्या कालावधीत संघटनेतील पदांशिवाय त्यांच्या समर्थकांना महापालिका किंवा राज्यातील महत्त्वाच्या महामंडळावर संधी मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता खासदार अमोल कोल्हे यांची अडीच वर्षे झाली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. असे असतानाही पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादीच्या एकाही समर्थकाला त्यांना न्याय देता आला नाही. कारण, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कदापि त्यांच्याकडे नव्हते.
याच मुद्यावर पिंपरी-चिंचवडकरांनी बारामतीची गुलामी झुगारुन लावली… वाद होतील, संघर्ष होईल…पण, शहराचा निर्णय शहरात होईल… असा विचार पुढे आला. त्याला अनुसरुन भाजपासारख्या शिस्तप्रिय पक्षात असूनसुद्धा लांडगे आणि जगताप जोडीने आपल्या समर्थकांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. समर्थकांना न्यायाचे सूत्र काय असायला हवे… तर ‘‘ कार्यकर्त्याला तिकीट आणि नगरसेवकांना पदे’’ अर्थात जे समर्थक होते त्यांना तिकीटं दिली. जे नगरसेवक होते त्यांना पदे देण्याचा शब्द दिला. त्याआधारे महापालिकेत सत्ता मिळवली. भोसरीपुरता विचार केला असता, महापालिकेतील सत्ताकाळात आमदार लांडगे यांनी दोन महापौर तेही समाविष्ट गावांतील, दोन स्थायी समिती सभापती, ८ जणांना स्वीकृत नगरसदस्य अशाप्रकारे २०१४ पासून सोबत असलेल्या त्यांच्या कट्टर समर्थकांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. आता अवघ्या पाच वर्षांत किती जणांच्या वाट्याला पदे येणार…याचीही सारसार विचार झाला पाहिजे.
पण, आत्मकेंद्री राजकारणी शहरात राजकीय अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वास्तविक, २०१७ मध्ये तिकीट वाटप करीत असताना आमदार लांडगेंचे कट्टर समर्थक योगेश लांडगे यांचे तिकीट कापावे लागले. सारंग कामतेकर यांच्यासाठी तुषार सहाणे यांचे तिकीट कापावे लागले. २०१४ च्या निवडणुकीत नितीन लांडगे यांनी महेश लांडगे यांच्या विरोधात प्रचार केला. असे असतानाही २०१७ मध्ये विजय फुगे यांच्या आग्रहाखातर नितीन लांडगे यांना भाजपाचे तिकीट देण्यात आले. त्यानंतर फुगेंच्या मागणीनुसार स्थायी समिती सभापतीपदी नितीन लांडगे यांना संधी देण्यात आली. यासह मराठवाड्यातून आलेले कामगार नेते एकनाथ पवार पक्षनेते झाले. ब्राह्मण समातील उद्योजक विलास मडिगेरी स्थायी समिती सभापती झाले. भाजपा काळातील पहिल्या स्थायी सभापती म्हणून सीमा सावळे विराजमान झाल्या.
कोणत्याही आमदार, खासदार, नेत्यांची भूमिका अशीच असते… आपल्या मतदार संघातील उमेदवार, लोकप्रतिनिधी मोठ्या पदाचा आधार घेवून वरचढ होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. मात्र, अशा संकुचित राजकारणाला फाटा देत आमदार लांडगे यांनी पाच वर्षांच्या काळात चार स्थायी समिती सभापती, दोन महापौर, एक सत्तारुढ पक्षनेता अशी मोठी पदे भोसरी मतदार संघात स्विकारण्याचे धाडस दाखवले.
महापालिका सत्ताकाळात महेश लांडगे यांनी समर्थकांना दिलेली कमिटमेंट पाळली. पण आत्मकेंद्री नेते आणि अतिमहत्वाकांक्षी लोकांच्या दृष्टीने लांडगेंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रकार सुरू झाला. राजकारणात शहकाटशह सुरू राहतील. पण, शहराच्या हिताचे काय? हे ध्यानात घेतले पाहिजे. गेल्या ३५ वर्षांमध्ये शहराला राज्यात प्रतिनिधीत्व करु शकेल, असा नेता तयार झाला नाही किंवा होवू दिला नाही. याला सर्वस्वी आत्मकेंद्री व संकूचित वृत्तीचे राजकारण जबाबदार आहे.
बैलगाडा शर्यतीच्या निमित्ताने बैलगाडा संघटना आणि मालकांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आमदार लांडगे यांनी यशस्वी निभावली. त्यानंतर आळंदी, चाकण, जुन्नर येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रभारी आणि आता गोवा विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची जबाबदारी आमदार लांडगे यांची यशस्वी पार पाडली. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या गुड बॉक्समध्ये असलेले लांडगे नेतृत्व सिद्ध करताना दिसत आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडचा एक चेहरा राज्यात पुढे येत आहे, हीच बाब आत्मकेंद्री आणि संकूचित विचारांच्या राजकारणाऱ्यांना झोंबणारी आहे.
जगताप, लांडगे जोडीने धाडस दाखवले. मात्र, त्यांच्या पायातही बेड्या टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांनी ३० वर्षे संघर्ष केल्यानंतर स्थानिक नेत्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. नेतेपदाचा बहुमान मिळाला. आता नवा नेता तयार होण्यासाठी आणखी किमान २० वर्षांचा काळ लोटावा लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना सक्षम कारभारी ठरवावा लागेल. अन्यथा आत्मकेंद्री राजकारण्यांच्या गर्दीत क्षमता असतानाही नेतृत्वकुशल नेत्यांना गमवावे लागणार आहे. त्यामुळे आत्मकेंद्री राजकारण पिंपरी-चिंचवडमध्ये रुजवायचे की स्वाभीमानाने शहराचे नेतृत्व राज्यात गाजवायचे …हे या शहरातील नागरिकांनी निश्चित केले पाहिजे.