पिंपरी | शबनम न्यूज
राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुका सन 2017 च्या प्रभागरचना व सदस्यसंख्येप्रमाणे घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली आणि चुकीच्या पध्दतीने निवडणूक यंत्रणेने राबविलेल्या प्रक्रियेविरुध्द आम्ही हाती घेतलेल्या लढ्याला यश आले आहे. या संदर्भाती आम्हाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या ठोस भूमिकेसाठी त्यांचे पत्र पाठवून खूप खूप अभिनंदन केले व आभार मानले आहेत अशी प्रतिक्रिया भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी मांडली आहे.
या संदर्भात विलास मडिगेरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १३ महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने दि ३०-९-२०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ३ सदस्यीय प्रभागरचना १३ -५-२०२२ रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ४/५/२०२२ व पुनः दिनांक: २०-७-२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक १०-०३-२०२२ रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया २ आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे 2017 ला झालेली प्रभागरचना १०-३-२०२२ रोजी अंतिम होती. तसेच, जनगणना सन २०११ यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन २०२१ यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ करीता सदस्य संख्या १२८ वरुन वाढवून १३९ केली. तेही चुकीचे व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही.
ही बाब विलास मडिगेरी यांनी पत्राद्वारे मागणी केली होती
या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुक-२०२२ चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर ( प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी ) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतीनवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचनादेखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राबविलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द व्हावी, अशी मागणी मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यासोबत निवडणूक आयोग आणि मनपा यंत्रणेकडून झालेल्या चुकीच्या कारभाराची माहिती, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिलेली होती.
या संदर्भात राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले आहेत. मुंबई महानगरपालिका, तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी, तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार सदस्यसंख्या १२८ इतकी आहे. हीच सदस्यसंख्या कायम राहणार आहे. तसेच, राज्य मंत्रिमंडळाने २०१७ च्या प्रभागपध्दतीनुसार म्हणजेच चार सदस्यीय पध्दतीने निवडणुका घेण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील भाजप व शिवसेना युती सरकारचे आणि आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यां दोघांचे खूप खूप अभिनंदन व्यक्त करत आहोत.