त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कचरा संकलनाच्या नावाखाली संपूर्ण शहरातील मिळकत धारकांच्या घरपट्टी पत्रकामध्ये 2019-2020 चा उपयोगकर्ता शुल्क थकबाकी म्हणून 540 रुपये मिळकत कराच्या बिलात ही रक्कम जमा केली आहे व ती वसूलदेखील करीत आहे. हे अन्यायकारक असून तात्काळ हा निर्णय रद्द करण्यात यावा.
निवेदनात पुढे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे की, मुळातच उपयोगकर्ता शुल्क महाराष्ट्रातील कोणतीही महानगरपालिका घेत नाही. महिलांच्या नावावर घर तसेच 30 जूनच्या आधी कर भरल्यास मिळणारी सुट चालू रहावी. शहरातील नागरिक कर रुपातून लाखो रुपये कर महानगरपालिकेस भरतात. मात्र ते भरूनसुद्धा त्यांना महानगरपालिका पुरेशा मुलभूत सोयी-सुविधा देत नाही तसेच प्रशासक राजवटीच्या नावाखाली मनपा विविध कर व शुल्काच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांची लुट करीत आहे. तरी उपयोग शुल्क आदेश त्वरित रद्द करण्यात यावा अन्यथा पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा गव्हाणे यांनी दिला आहे.