पिंपरी, : पिंपरी चिंचवड, भोसरी, चाकण आणि तळेगाव एमआयडीसीस जोडणाऱ्या तळेगाव – चाकण – शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर होत असलेल्या अवजड वाहनांच्या धोकादायक रहदारीचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (दि.१३ जून) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रमुख आणि तळेगाव एमआयडीसी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन एकरी दोन कोटी रुपये भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरी साठी मंत्रालयाकडे पाठवणार असल्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले असल्याची माहिती शिष्टमंडळाचे प्रमुख रामदास काकडे आणि संजय साने यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी सचिन बारवकर, प्रांत अधिकारी मावळ सुरेंद्र नवले आणि शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख रामदास काकडे, संजय साने, राजेश म्हस्के, शांताराम कदम, देवदास पडवळ, सुभाष शेवकरी, श्रीधर बधाले, विठ्ठल कदम, विक्रम पडवळ, अशोक जगनाडे आदि उपस्थित होते.
तळेगाव – चाकण – शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा आणि तळेगाव एमआयडीसीतून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासासाठी भूसंपदीत केल्या जाणाऱ्या जमिनींना एकरी दोन कोटी रुपये मोबदला देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांच्याकडे केली. यावेळी एमआयडीसी टप्पा क्र.१ ते टप्पा क्र. २ चाकण – तळेगांव रस्ता एमआयडीसी मार्गे जोडणे आणि टप्पा क्र. १ ते टप्पा क्र. ४ जनरल मोटर्स ते आंबळे एम्आयडीसी रस्ता जोडणे या विषयावरील भूसंपादन आणि मोबदल्याबाबत चर्चा झाली. शासनाने शेतक-यांनी प्रति एकरी एक कोटी चार लाख रूपये देऊ केलेल्या दराऐवजी तो दोन कोटी रूपये एकरी द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यासंदर्भात दिलेले निवेदन शासनाच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन यावेळी जिल्हाधिका-यांनी दिले असल्याचे रामदास काकडे यांनी सांगितले.
काकडे यांनी सांगितले की, शेतक-यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास जमिनी त्वरित संपादनासाठी देण्यास शेतकरी तयार आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव एमआयडीसीतून जाणा-या दोन प्रमुख रस्त्यांच्या प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी शेतक-यांनी केलेल्या मागण्या रास्त असून शासनाने त्यास त्वरित मंजूरी दिली तर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ताणतणावास धोकादायक रहादरीतून दिलासा मिळेल. तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक सिस्टीमला देखील सुरळीत सेवा देता येईल.
निवेदनात दिलेल्या प्रमुख मागण्या याप्रमाणे :- भूसंपादनापोटी प्रति एकरी दोन कोटी दर मिळावा. बाधितांना पाणी, वीज, ड्रेनेज सारख्या मूलभूत सुविधा विनामोबदला पुरवाव्यात.
एमआयडीसीने परतावा भूखंड वाटप वेळी कोणतेही विकास शुल्क आकारू नये. ४५ मीटर रस्त्यालगतच्या शेतक-यांना तो रस्ता विनामोबदला वापरण्यास द्यावा. ज्या शेतक-यांना रक्कम घ्यावयाची नसेल त्यांना एमआयडीसीने पर्यायी जागा सोयीसुविधांनी युक्त उपलब्ध करून द्यावी.
तळेगांव औद्योगिक टप्पा क्र. १ व २ जोडरस्ता ७० ऐवजी ४५ मी. होत आहे. ४५ मी. सोडून उर्वरीत ३० मी. साठी ७/१२ सदरी इतर हक्कात टाकण्यात आलेले शिक्के काढण्यात यावेत.
सन् २००५ व २००८ च्या अधिसूचनेनुसार जोड रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या व संपादनासाठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रावरील संपादन रद्द करण्यात यावे.