शबनम न्युज | मुंबई
शासनाच्या सन २०२२ च्या शुद्धिपत्रकामुळे प्रदीर्घ काळ प्रशासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या वयाच्या ५० वर्षानंतर सेवानिवृत्तीपूर्वी पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होईल, हा हेतू साध्य झाला आहे. शासनाने सदर शुद्धिपत्रक हे व्यापक हीत लक्षात घेऊन काढलेले असून विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याच्या शासनाच्या अनुषंगाने न्यायाधिकरणात दोन स्वतंत्र मागणीसाठी दोन मूळ अर्ज दाखल केले आहे. ती दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून दोन्ही बाजूंना उचित न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत महिन्याभरात आत बैठक घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करु, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत या सांगितले.
विधानसभा सदस्य जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.
सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या शुद्धिपत्रकामुळे शासनसेवेत पंधरा वर्ष पूर्ण झाल्यावर सूट मिळणार असल्याने कक्ष अधिकारी पदावर काम करण्याकरिता सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर किमान सेवा करण्याची तरतूद नष्ट होते, ही बाब वस्तुस्थितीस धरुन नाही. विभागीय परीक्षेच्या धोरणामध्ये सन २०१८ मध्ये व सन २०२२ मध्ये केलेल्या सुधारणांसंदर्भात मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संवर्गाकडून सामान्य प्रशासन विभागास हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत.
सन २०१८ च्या सुधारित धोरणातील संबंधित पदावरील ‘१५ वर्ष कामाचा अनुभव’ या वाक्यामुळे फक्त कार्यरत असलेल्या पदावरीलच पंधरा वर्षांचा अनुभव हा परीक्षेतून सूट देण्यासाठी गणण्यात येत होता. तथापि कर्मचाऱ्यास एकूण शासकीय सेवेचा पंधरा वर्ष अनुभव असणे अभिप्रेत असून हा अनुभव विशिष्ट पदाचाच असणे आवश्यक नाही. यास्तव २०१८ च्या धोरणात दि. ११ ऑगस्ट २०२२ च्या शुद्धीपत्रकाद्वारे ‘संबंधित पदावर पंधरा वर्षांची सेवा’ याऐवजी ‘शासकीय सेवेत पंधरा वर्षे सेवा’ असल्यास या विभागीय परीक्षेतून सूट देणायत येईल अशी सुधारणा करण्यात आली.