शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी : संरक्षण, प्राधिकरण हद्दीमधील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त शासनाकडून नोंद होत नसल्याने मालमत्ता करवसुलीसाठी अडचण येत होती. त्यामुळे या मालमत्तांची नोटरी पद्धतीने मुद्रांकाच्या आधारे नोंदणी व हस्तांतरण करून करआकारणी करण्याचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड संरक्षण क्षेत्र आहे. शहरातील काही भाग रेडझोनमध्ये आहे. महापालिका हद्दीतील संरक्षण आणि प्राधिकरण भागातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडून नोंद होत नाहीत. त्या मालमत्तांची नोंद करण्याची मागणी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार आयुक्त सिंह यांनी निर्णय घेत नोंदणी व हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी सवलत दिली. शहरातील संरक्षण विभाग क्षेत्रालगतच्या भागातील, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य-केंद्र सरकार अशा शासकीय संपादन क्षेत्रांतील अतिक्रमणे आणि महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायद्यानुसार खरेदी-विक्रीस प्रतिबंधित अशा २५ हजार मालमत्तांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.