शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
“मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र” बांधण्यास दिरंगाई करणाऱ्या व प्रदूषणास जवाबदार असणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्यअभियंत्यावर तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करा, अशी मागणी सुरज गजानन बाबर, युवानेता शिवसेना,(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत सामंत यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच मागणी पूर्ण न झाल्यास हरित लवादाकडे दाद मागणार असल्याचे ही त्यांनी निवेदनामार्फत सांगितले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणास पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळसुद्धा तितकेच जबाबदार आहे. वास्तविकता जर आपण पाहीली तर स्व मा खासदार गजानन बाबर साहेब यांनी प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी PCMC,MIDC, MPCB, CPCB यांच्याकडे पाठपुरावा केला, २०२१ पर्यंत ४७ दशलक्ष लिटर्स अप्रक्रियाकृत सिवेज पाणी पवना, मुळा व इंद्रायणी नदयामंध्ये सोडले जात होते आत यामध्ये वाढ झल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात MPCB यावर नियंञण ठेवण्यासाठी आहे पण MPCB मात्र बघ्याची भुमीका घेते, २०२० मध्ये PCMC वर यासंबधी फौजदारी खटला दाखल होवूनही PCMC यावर गेली १० ते १३ वर्षे CETP बांधण्याकरीता उदासीन असल्याचे दिसून येते, स्व खासदार बाबर साहेब यांच्या पाठपुराव्यामुळे . मा वेणूगोपाल रेड्डी , प्रधान सचिव उद्योग विभाग,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी 27 ऑक्टोबर 2020 रोजीचे मा. डॉ. पी अनबलगन, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, यांना पत्राद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बांधण्याबाबत पुढाकार घेऊन अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केलेल्या त्यानुसार MCCIA, PCMC, MPCB, MIDC, – यांच्यामध्ये दिनांक १४ जानेवारी २० २१ मध्ये
MCCIA पुणे, यांच्या कार्यालयात बैठक झाली,त्यानंतर दिनांक ५ मे २०२१ रोजी वरील सर्वामध्ये बैठक झाली तदनंतर कोणी याकडे गेली २ वर्षे बघीतले सुद्धा नाही यावरून वरील सर्वांना प्रदूषणाबाबत किती गांभीर्य आहे आहे हे दिसून येते.
आपण जर,वर्ष 2020 च्या पूर्वीचा आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की, वरील विषयासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एम सी सी आय ए, यांच्यामध्ये 12 जून 2012 ,23 जानेवारी 2013, 6 मार्च 2013 रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मध्ये बैठका झालेल्या आहेत. गेल्या दहा ते अकरा वर्षापासून यावर फक्त बैठका होत असून कोणतेही फलित किंवा कोणताही रिझल्ट अद्याप निघालेला दिसत नाही यातच माननीय राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी केस नंबर 37/2016, अंतर्गत दिनांक 18 जुलै 2018चे आदेशान्वये त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत .
गेल्या दहा ते बारा वर्षा दरम्यानच्या कालावधीमध्ये,
1. 23 मे 2013 मध्ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट( डी पी आर) मनपाकडून तयार करून मिळणे बाबत ची मागणी एम .सी .सी .आय ने पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेकडे केली होती व त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अल्ट्राटेक एन्व्हायरमेंट कन्सल्टंट यांची नेमणूक करून डी. पी. आर करण्याचे काम पूर्ण केले व पुढील अंमलबजावणीसाठी हा DPR, एम सी सी आय ए ,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना दिनांक 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी पाठवण्यात आला. व या डीपीआर नुसार सीईटीपी उभारणे बाबतची अंमलबजावणी SPV कंपनीमार्फत लवकरात लवकर होणे अपेक्षित होते.
माननीय महोदय ,डीपीआर बनवून गेले दहा वर्ष झाले, यानंतर २० २० च्या बैठकीमधे परत DPR बनविण्याचे ठरले ठरले माननीय महोदय एकाच कामाला दोन वेळा डीपीआर कशाला ?? यामध्ये सर्वांचा वेळ पैसा जात आहे यावरही आपण लक्ष दिले पाहिजे, आजमितीला कोणतीही कार्यवाही झाली नाही फक्त कारवाई गेली बारा वर्ष फक्त कागदावरच असून आज हि प्रदूषण चालू आहे आज आपण जर पाहिले तर कन्सल्टंट वर हि खर्च महानगरपालिकेने केलेला आहे मग असे असताना परत डीपीआर तयार करणे कन्सल्टंट नेमणे हे कशासाठी यामध्ये जनतेच्या पैशाची लूट होते याचाही विचार आपण केला गेला पाहिजे.
महोदय , गेली दहा वर्ष झाले पिंपरी-चिंचवड शहरातील छोट्या, मध्यम उद्योगापासून होणाऱ्या सांडपाण्यामुळे पवना मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे प्रदूषण होत आहे यासाठी सामायिक “मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र” उभारण्याची नितांत गरज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहे.
बैठकीदरम्यान, माननीय मंत्री महोदय 1.30 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन औद्योगिक सांडपाण्यावर मध्यवर्ती सांडपाणी केंद्र बनवण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. व यावर 0.5 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र टप्प्याटप्प्याने बांधण्याचे नियोजन करण्याचे उपस्थितीना नमूद केले, माननीय मंत्री महोदय माझी आपणास नम्र विनंती आहे, आज आपण जर पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेवर पवना ,मुळा व इंद्रायणी या नद्या प्रदूषण करण्याबाबत फौजदारी खटला सुद्धा दाखल केला गेला आहे हा खटला दाखल करून सुद्धा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे याचे गांभीर्य नाही अजूनही नद्या प्रदूषित होतच आहेत, एप्रिल 2021 मध्ये याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून डायरेक्शन सुद्धा भेटलेले आहे, वास्तविकता जर आपण पाहिली तर पर्यावरण कायद्यानुसार झिरो डिस्चार्ज झाला पाहिजे ,औद्योगिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले नाही पाहीजे परंतु एवढे होऊन सुद्धा माननीय श्री एस.बी पाटील साहेब सामायिक मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आपण टप्प्याटप्प्याने करू अशी भूमिका मांडतात, धोरण सांगतात म्हणजेच तोपर्यंत प्रदूषण चालू ठेवायचे का??? व बैठकीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सुद्धा का गप्प बसतात ही पण एक संशोधनाची बाब आहे.
म्हणून माननीय महोदय आमच्या पुढील सूचना आहेत याचा आपण विचार करावा.
1. पिंपरी-चिंचवड मध्ये सामायिक मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग विभागाच्या क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाकडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, केंद्रीय सरकार यांच्या माध्यमाद्वारे करावा लघु व मध्यम उद्योगांवर कोणतेही अतिरिक्त भार देऊ नये आत्तापर्यंत कररूपी पैसे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना देत आले आहेत.
2. पूर्वीच्या डीपीआर चा उपयोग करून अतिरिक्त डीपीआर बनवण्याचा खर्च टाळावा यासाठी महानगरपालिकेतील अभियंत्यांनी तसेच एमआयडीसीच्या अभियंत्यांनी मदत कार्य करावे.
3. प्रोजेक्ट एकाच टप्प्यात करावा जेणेकरून माननीय राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे नियमांचेही उल्लंघन होणार नाही.
4. हा संपूर्ण प्रोजेक्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या देखरेखीखाली तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन करावा कोणत्याही प्रकारचे खर्च उद्योगांवर टाकू नये सध्या उद्योगांची परिस्थितीही अतिशय दयनीय झाली आहे यातच आपण त्यांच्यावर अतिरिक्त भार देऊ नये.
तसेच माननीय महोदय वरील सर्व आशय पाहता “मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र” बांधण्यास दिरंगाई करणाऱ्या व प्रदूषणास जवाबदार असणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्यावर तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करा अन्यथा आम्ही हरित लवादाकडे दाद मागणार, असे ही सदर निवेदनात सुरज बाबर यांनी नमूद केले आहे.