शबनम न्युज | पिंपरी
नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदाऱ असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सहशहर अभियंता ( पर्यावरण विभाग ) यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती कृषी ,पर्यावरण ,शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटनेचे अध्यक्ष सुरज बाबर यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले, आम्ही वारंवार पवना मुळा व इंद्रायणी नद्यांच्या होत असणाऱ्या प्रदूषणाबाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग भारत सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहोत आमच्या पाठपुराव्याची दखल घेत दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला प्रदूषणाबाबत नोटीस बजावली.
संबंधित नोटीसीमध्ये नद्यांमध्ये अप्रक्रियाकृत सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी मिसळून नद्या फेसळत आहेत व, पाण्याची गुणवत्ता ढासळत आहे तसेच जलपर्णी ही वाढत असल्याची नोंद केली आहे.
तसेच महानगरपालिकेमार्फत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे , यामध्ये प्रामुख्याने अप्रक्रियाकृत सांडपाणी रावेत एसटीपी जवळ थेट नदीमध्ये सोडल्याचे तसेच औद्योगिक सांडपाणी तळवडे ,चिखली, कुदळवाडी मोशी रामदारा नाल्या मधून इंद्रायणी नदीमध्ये सोडल्याचे नमूद केले आहे.
त्याचप्रमाणे पिंपरीचिंचवड महानगरपालिकेचे 16 एसटीपी असून त्याची क्षमता 363 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन असल्याचे परंतु ३०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होत असून उर्वरित 59 दशलक्ष लिटर अप्रक्रियाकृत सांडपाणी पवना मुळा व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जाते
भोसरी सेक्टर नंबर 217 येथे ७ दशलक्ष लिटर व जाधववाडी येथे ३ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे एसटीपी प्लांट बांधला असून कन्सेंट टू ऑपरेटची संमती अजून घेतलेली नसल्याचे नोटिसीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने सहशहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर पाणी,( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४, कलम ४१(२), ४३,४४ व ४८ द्वारे का खटला दाखल करू नये?? याबाबत म्हटले आहे
हरित लवादाच्या निर्देशानुसार OA नं ५९३/२०१७ नुसार संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया न केल्याबद्दल आपल्यावर दंड का करू नये??? असेही म्हटले आहे
त्याचबरोबर तुम्ही संमती पत्रात दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे तुमची बँक गॅरंटी का जप्त करू नये अशीही विचारणा केली आहे???
तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला १५ दिवसांमध्ये सुधारात्मक कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. अशी माहिती त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.