शबनम न्युज | पिंपरी
पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी प्रदुषण मुक्त करा तसेच पवना नदीचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ( D.P.R) तात्काळ राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, जलशक्ती मंत्रालय भारत सरकार यांना पाठविण्यात यावा, अशी मागणी सुरज गजानन बाबर (युवानेता: शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, आपल्या देशाचे माननीय महामहीम राष्ट्रपती,माननीय पंतप्रधान,केंद्र सरकार पर्यटन विभाग,जलशक्ती मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग , राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय भारत सरकार , जल संरक्षण – सुरक्षीत भविष्य भारत सरकार , गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय भारत सरकार ,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग,राज्य सरकार व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे वारंवार पुणे जिल्ह्यामधील पवना ,मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत तसेच या नद्यांच्या सुधारणा , सुशोभीकरण, पर्यटन, संवर्धन , पायाभूत सुविधा यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत, परंतु आज जर आपण पाहिले तर अजूनही पवना, मुळा व इंद्रायणी नदया फेसाळत असून त्यांचे प्रदूषण होतच आहे, दररोज ५९ दशलक्ष लिटर्स अप्रक्रियाकृत सांडपाणी या नद्यांमध्ये मिसळत आहे.गेल्या दहा वर्षापासून मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र प्रकल्प अजून कागदावरच आहे यास पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा पाठपुरावा तसेच इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो व प्रदूषणास जबाबदार या महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत हे सिद्ध होते.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित लवादाचे निर्देश दिनांक 28 ऑगस्ट 2019 अर्ज क्रमांक 593/ 2017 च्या नुसार सर्व स्वराज्य संस्थांना 100 % सांडपाण्यावर प्रक्रिया व घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत व तसे न केल्यास दिनांक 1 एप्रिल 2020 पासून दंडात्मक भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केली आहे.
मा आयुक्त साहेब पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आम्ही आपणास विनंती करतो की, आम्हाला जलशक्ती मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय , F.No M-15011/1/2023-NRCD -ll दिनांक 18 जानेवारी 2024 रोजीचे मा योगेश कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार यांचे पत्र प्राप्त झाले असून यामध्ये इंद्रायणी नदीचा ५७७.१६ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालयाच्या निरीक्षणाखाली आहे तसेच पवना नदी बाबत अद्याप डीपीआर( डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अजूनही या विभागाला अद्याप अप्राप्त आहे , तरी आपण हा डीपीआर तात्काळ जलशक्ती मंत्रालयाला पोहोचेल अशी कार्यवाही करावी व राज्य सरकारकडे प्रलंबित असेल तर आपणाद्वारे पाठपुरावा करावा .
यापुर्वीच केंद्रीय संस्कृती, पर्यटन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार ,जी .किशन रेड्डी साहेब यांचे स्वर्गीय मा खासदार गजानन बाबर साहेब यांना 8 डिसेंबर 2021 रोजीचे पत्र. तसेच मा सहाय्यक संचालक, पर्यटन विभाग भारत सरकार प्रविर चक्रवर्ती साहेब यांचे मा संचालक पर्यटन विभाग महाराष्ट्र शासन यांना 18 मे 2022 रोजीचा ई-मेल द्वारे निर्देश. पाहिले असता आपल्या लक्षात येईल की भारत सरकार यांनी सकारात्मक भूमिका यासाठी दर्शवली असून त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे मागवला आहे तसेच केंद्र सरकार पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी PRASHAD (Pilgrimage Rejuvenation & Spiritual, Heritage Augmentation Drive), Swadesh Darshan and Assistance to Central Agencies (CFA) for development of Tourism प्रसाद (तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव्ह), स्वदेश दर्शन आणि केंद्रीय एजन्सींना सहाय्य (CFA) या योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते .यामुळे आपण पर्यटन विभागाशी ही पाठपुरावा करावा जेणेकरून या नद्यांच्या विकासासाठी पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा करिता निधी आपल्याला उपलब्ध होईल.
तसेच आम्ही नद्यांना येणारा पूर व्यवस्थानाबाबत व तेथील पायाभूत सुविधा , नदी सुधार, संवर्धना बाबत जलसंरक्षण- सुरक्षित भविष्य, भारत सरकार, जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता , आम्हास प्राप्त पत्र धर्मेंद्र सिंह, उपनिदेशक ,जलसंरक्षण सुरक्षित भविष्य विभाग, जलशक्ती मंत्रालय भारत सरकार यांचे पत्र पाहता याबाबत त्यांनी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व तांत्रिक माहिती सेंट्रल वॉटर कमिशन यांचे मार्गदर्शक तत्व 2018 व जलसंधारण आणि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2017( refer CWC Guidelines )याचा अवलंब करून प्रादेशिक कार्यालय ,सेंट्रल वॉटर कमिशन यांच्याकडे देण्यासाठी सांगितला आहे तरी याबाबतही आपण केंद्र सरकारच्या या योजनेचा नद्यांच्या संवर्धनासाठी, पूर व्यवस्थापनासाठी पायाभूत ,सुविधांसाठी आपण पाठपुरावा करावा.
म्हणून उपरोक्त सर्व आशय पाहता आपण राज्य सरकार,केंद्र सरकार जलशक्ती मंत्रालय भारत सरकार,गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन विकास भारत सरकार यांच्याकडे आपण प्रकल्प मंजूर व निधी मिळण्याकरता पाठपुरावा करावा व वरील सर्व नदया प्रदूषण मुक्त कराव्यात, असेही सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.