शबनम न्युज | पिंपरी
“मराठी भाषेला” अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचे इतिवृत्त साहित्य अकादमी , भारत सरकार यांच्याकडून केंद्र शासनाच्या संस्कृती विभागाकडे सादर, केंद्र शासनाच्या संस्कृती विभागाकडून सदर प्रस्तावास मंजुरी देण्यास दिरंगाई, प्रस्तावास तात्काळ संस्कृती विभागाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी सुरज गजानन बाबर (युवानेता: शिवसेना , उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संस्कृती मंत्रालयाचे जी किशन रेड्डी यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, मराठी भाषेला जवळपास 2000 वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे , असं असलं तरी अद्याप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केला जात आहे.याबाबत आम्ही केंद्र शासनाच्या संस्कृती विभाग तसेच माननीय राष्ट्रपती व माननीय पंतप्रधान यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला ,आमच्या पाठपुराव्यामुळे माननीय राष्ट्रपती सचिवालयाने दखल घेऊन आमची मागणी ही केंद्र सरकारच्या संस्कृती विभागाकडे वर्ग केली व संस्कृती विभागाने यासंबंधी पत्रव्यवहार भारतीय साहित्य अकादमी यांच्याकडे केला असता आज दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी माननीय कृष्णा रवींद्र किंबहुने ,उपसचिव भारतीय साहित्य अकादमी यांचा ईमेल आम्हाला प्राप्त झाला. या ईमेलमध्ये त्यांनी आम्हाला सांगितले की , साहित्य अकादमी ही भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या (MoC) अंतर्गत काम करणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही भाषेचे ‘अभिजात भाषा’ म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी MoC( Ministry of Culture)ने विशेषत: एक भाषिक तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. भाषिक तज्ञांच्या समितीच्या बैठका साहित्य अकादमीने MoC च्या आदेशानुसार बोलावल्या आहेत आणि अकादमीची भूमिका MoC ला या बैठका आयोजित करण्यात मदत करण्यासाठी आणि योग्य पुढील कार्यवाहीसाठी MoC कडे इतिवृत्त पाठवण्यापुरती मर्यादित आहे. एखाद्या भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून घोषित करणे अकादमीच्या अधिकारात येत नाही .
मराठी भाषेच्या संदर्भात, अकादमीने भाषिक तज्ज्ञांच्या समितीच्या दोन बैठका यापूर्वीच घेतल्या आहेत आणि या बैठकांचे इतिवृत्त भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जेष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषातज्ञ संशोधकांची समिती दिनांक 10 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली, या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केलेले असून जुने संदर्भ,प्राचीन ग्रंथ , पुरातन काळातील ताम्रपट कोरीव लेख,शिलालेखांचा संदर्भ इत्यादी प्राचीन दस्तावेज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केला होता या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यासह स्पष्ट केले , तदनंतर समितीने तयार केलेला हा मराठी भाषेतील मूळ अहवाल दिनांक 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठवला , त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे दिनांक 11 नोव्हेंबर 2013 रोजी पाठवला आहे.
तदनंतर सदर प्रस्तावाबाबत सचिव / प्रधान सचिव, मा मुख्य सचिव, मा मंत्री, मा तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांचे स्तरावर सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
मा महोदय भारतीय साहित्य अकादमीने इतिवृत्त पाठवून सुद्धा केंद्र सरकार संस्कृती विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे हे यावरून सिद्ध होते , १२ जुलै २०१३ पासून आत्तापर्यंत जवळपास ११ वर्षे झाली तरी संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार यास दिरंगाई होत आहे, तरी माननीय मंत्री महोदय दिरंगाई करणाऱ्या आपल्या विभागातील म्हणजेच संस्कृती विभागातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आपण करावी व ही नैतिक जबाबदारी आपली आहे, जर एखादे अधिकारी अकरा- अकरा वर्ष प्रस्ताव प्रलंबित ठेवत असतील तर त्यांच्या कामाचा दर्जा कसा असेल याचीही आपण चौकशी करावी ,व त्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. आज आपण पाहीले तर राज्यातील सर्व मराठी भाषिक या निर्णयाकडे आतुरतेने वाट बघत आहे .
हा प्रश्न सध्या केंद्र सरकारच्या संस्कृती विभागाकडे प्रलंबित असून लवकरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा (Classical Language Status to Marathi) द्यावा, असेही सदर निवेदनात सुरज बाबर यांनी नमूद केले आहे.