शबनम न्यूज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणातील सन 1972-84च्या भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसाठी 12.5% ऐवजी 6.5% जमीन,त्यावर 2 एफएसआय वाटप व त्यावर 0.15 एफएसआय वाणिज्य वापराच्या प्राधिकरणाच्या दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 च्या प्रस्तावावर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे मागणीचे निवेदन माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, निगडी ,आकुर्डी ,काळभोरनर चिंचवड,वाल्हेकरवाडी ,मोशी, भोसरी, चिखली पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्र शेतकर्यांच्या वतीने विनंती करू इच्छितो की, यापूर्वीही मी वारंवार नगर विकास विभागाकडे तसेच आमदार असल्यापासून याबाबत पाठपुरावा करत आलो आहे, तसेच या संदर्भातले पत्र 21 जून 1999 रोजीचे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे आपण पत्र पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल तसेच तेव्हापासून तत्कालीन माननीय नगर विकास मंत्री व स्वतः माझा उल्लेख असलेले पत्र त्यामध्ये सिडको प्रमाणेच सन 1972 पासून शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व तसा आदेश पारित करण्याचे आपणास वेळोवेळी सूचित केले आहे.
तसेच मी आपणास सूचित करू इच्छितो की येथील शेतकऱ्यांच्या पूर्वी कायदा व वित्त विभागाच्या हरकती होत्या परंतु त्याचे आता निराकरण झाले आहे तसेच जागेची कमतरता असल्याने शासनाच्या आदेशाने अर्धी जमीन व 2 एफएसआय बाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे व तो अजूनही शासनाकडे प्रलंबित आहे.
सध्यास्थितीची आपणास कल्पना यावी यासाठी मी आपणास विनंतीपूर्वक सविस्तर माहितीचे निवेदन करीत आहे.
1) भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के जमीन परतावा वाटप करण्याचे राज्याच्या धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने( हंसराज जैन महाराष्ट्र (1993 )3SCC-634) मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहे
2) परंतु पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणातील सन 1972- 84 मधील निगडी आकुर्डी ,काळभोर नगर ,चिंचवड ,वाल्हेकरवाडी भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना वगळून प्रथमतः सन 1993 व दुसऱ्यांदा सन 1984 नंतर चे बाधितासाठी साडेबारा टक्के निर्णय घेतले गेले. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या कायदा समोरील समानतेच्या हक्काची पायमल्ली होऊन सन 1972 ते 1984 मधील येथील भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे.
4) बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांचे वेळोवेळी मोर्चे, धरणे, उपोषणे, आंदोलने मा. लोकप्रतिनिधी, मा.राज्यमंत्री, मा.नगरविकास मंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री, मा मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी बैठका झाल्या याची दखल घेऊन तत्कालीन मा . मुख्यमंत्री महोदय यांच्याद्वारे वेळोवेळी आदेशानुसार साडेबारा टक्के जमीन वाटपाचा निर्णयाकामी प्राधिकरणाद्वारे 1 ऑगस्ट 2001, 27 नोव्हेंबर 2008 ,5 ऑगस्ट 2009, 28 जून 2012, 6 जानेवारी 2015, 3 नोव्हेंबर 2015, 23 फेब्रुवारी 2016 ,22 ऑक्टोबर 2018, 21 सप्टेंबर 2020 चे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले गेले आहेत यासंबंधी माहितीस्तव कागदपत्रे आम्ही जोडत आहोत.
5) मुंबई उच्च न्यायालयातील WP No. 2658/2204 व No 2208/2209 मध्ये 25 ऑक्टोबर 2018 च्या सुनावणीमध्ये मूळ शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के जमीन वाटपाचे निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने शासनास निर्देश दिलेले आहेत.
6) अंतिमतः दिनांक 1 जुलै 2019 च्या बैठकीमध्ये तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वाट पाहत आम्ही जमिनीची कमी उपलब्धता असल्याने बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसाठी 12.5% ऐवजी 6.25% परतावा जमीन व त्यावर 2 एफ एस आय व त्यावर त्यावर 0.15 एफ एस आय वाणिज्य वापराचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी प्राधिकरणाने वरील संदर्भ 2 नुसार दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
7) भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत ताब्यात घेतल्यामुळे मागील तीस चाळीस वर्षांमध्ये शेतकरी भूमिहीन शेतीववसाय हिरावल्याने काही बेरोजगार, पुढील तीन-चार पिढीनुसार कुटुंबे वाढल्याने आज काही भूमिपुत्र शेतकरी भाडेचे घरात, काही शेतकरी गाव सोडून बाहेर गावी राहण्यास गेले आहेत अशी दयनीय अवस्थामध्ये भूमिपुत्र शेतकरी गुजराण करीत आहे.
तरी वरील सर्व बाबी पाहता मी आपले लक्ष वेधु इच्छितो की नुकतेच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित झालेले असून शासनाद्वारे 12.5% ऐवजी 6.25% जमीन वाटपाचे निर्णय घेण्याचे राहून गेले आहे सदरचा निर्णयामुळे तत्कालीन 106 खातेदारांच्या पुढील तीन-चार पिढीतील पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे जिल्ह्यातील त्यांचे वारस भाऊ-बहीण आत्या मुले-मुली नातू पणतू मिळून किमान आठ ते दहा हजार लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
तरी वरील सर्व प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने मी आपणास पुढील मागण्या करीत आहे तरी त्यावर आपल्या द्वारे तात्काळ उचित कार्यवाही करण्यात यावी ही विनंती.
1) नुकतेच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित झाल्यामुळे येथील शेतकरी नागरिक यांना ट्रान्सफर फी, वारस नोंद, हस्तांतर प्रक्रिया या बाबतीत अडचणी निर्माण होत आहेत तरी वरील प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आपल्या द्वारे तात्काळ अंमलबजावणी करावी. व तसे निर्देश संबंधित स्थानिक संस्थांना आपल्या द्वारे देण्यात यावेत.
2) प्राधिकरणातील लिज होल्ड च्या मिळकती तात्काळ फ्री होल्ड कराव्यात.
3) प्राधिकरणाच्या 42 पेठांपैकी, 30 पेठा विकसित झाल्या असून त्यांना महापालिकेकडे हस्तांतरित केले आहे परंतु महानगरपालिकेकडे वरील सर्व पेठांचे प्रशासकीय काम पाहण्याकरता पुरेसे मनुष्यबळ नाही यामुळे नागरिकांना अतोनात अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, तरी वरील बाबीमध्ये सुलभता व नियमता येण्यासाठी आपण तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
4) मुंबई उच्च न्यायालयातील WP No. 2658/2204 व No 2208/2209 मध्ये 25 ऑक्टोबर 2018 च्या सुनावणीमध्ये मूळ शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के जमीन वाटपाचे निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने शासनास निर्देश दिलेले आहेत. त्यावर आपण ताबडतोब अंमलबजावणी करणेबाबत
5) मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नवनगर विकास प्राधिकरण निगडी पुणे 44 यांचे माननीय प्रधान सचिव नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांना 21 जून 1999 रोजीचे जा. क्र. विप्रा/भूवि/ 12.5 टक्के/3981 .द्वारे पत्र. सोबत जोडले आहे यावर तात्काळ अंमलबजावणी करावी .
6) पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणातील सन 1972 84च्या भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसाठी 12.5% ऐवजी 6.5% जमीन,त्यावर 2 एफएसआय वाटप व त्यावर 0.15 एफएसआय वाणिज्य वापराच्या प्राधिकरणाच्या दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 च्या प्रस्तावावर तात्काळ अंमलबजावणी वरील सर्व माननीय महोदय आपले मार्फत करावी ही आपणास तमाम प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या वतीने आपणास नम्र विनंती.
7) माननीय प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-1,महाराष्ट्र राज्य व माननीय प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग -2, महाराष्ट्र राज्य. आपणास विनंती आहे की वरील आमच्या सर्व सहा मागण्या यावर आपण तात्काळ अंमलबजावणी करावी व आपण केलेल्या कार्यवाहीचे उत्तर आम्हाला लेखी पत्राद्वारे कळवावे.असे हि दिलेल्या निवेदनात माजी खासदार गजानन बाबर यांनी म्हंटले आहे.