शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची २० सप्टेंबर २०२१ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने मा.महापालिका सभा संपन्न झाली. या सभेतील विषय व उपसुचनांची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उध्वद ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास विभाग, महाराष्ट् शासन मुख्य सचिव यांना निवेदनाद्वारे दिले आहे.
सदर निवेदनात म्हंटले आहे कि, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची २० सप्टेंबर २०२१ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने मा.महापालिका सभा संपन्न झाली. या सभेच्या विषयपत्रिकेवर मान्यतेचे १३ विषय होते. त्यातील ४ विषयाला सत्ताधारी भाजपाने तब्बल २७ उपसुचना दिल्या. त्यापैकी केवळ १,२ उपसुचनांचे वाचन केले. या उपसुचना मुळ विषयाच्या विसंगत होत्या. ऑनलाईन सभेचा फायदा घेत अधिकारी यांच्या बढत्या, नविन पदांची निर्मिती, प्रभागातील तरतुदींचे वर्गीकरणाचे विषय त्याबरोबर अनेक टक्केवारीसाठी प्रंलंबित असणारे कोटयावधीचे विषय मार्गी लावण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न या सभेच्या माध्यामातून झालेला आहे.
याच सभेमध्ये पिंपरी – चिंचवड शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या ४६४ कोटी खर्चाच्या वादग्रस्त विषयाचे सत्ताधारी भाजपने पुनरुज्जीवन केले आहे. जुनी निविदा रद्द करणा-या भाजपला आता यांत्रिकी साफसफाईचा ‘अर्थ’ कळाला आहे. त्यामुळे या कामी नव्याने प्रस्ताव (आरएफपी) तयार करावा, ४ पॅकेजऐवजी दोनच पॅकेजमध्ये शहराची विभागणी करावी. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवावा, अशी उपसूचना सप्टेंबर महिन्याच्या महासभेत गुपचूप संमत करण्यात आली आहे.त्यासाठी सल्लागारामार्फत तिस-यांदा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईचे कामकाज करण्यात येते. निविदा प्रक्रीयेद्वारे डी. एम. एंटरप्रायजेस आणि बी.व्ही.जी. इंडिया या दोन संस्थांना १ डिसेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या दोन वर्षे कालावधीसाठी कामकाज सोपविण्यात आले होते. हा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे पुन्हा चार महिने कालावधीकरिता त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०२० मध्ये शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामकाजासाठी पॅकेज निहाय दर मागविण्यात आले होते. तथापि, या निविदा प्रक्रीयेमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आल्याने ६ जुलै २०२० रोजी ही निविदा रद्द करण्यात आली होती.
स्थायी समितीने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी शहरातील मंडई, रस्ते आणि इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईच्या कामासाठी ‘आरएफपी’ तयार करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, १८ मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स मार्पâत तयार केलेला मसुदा ७ जानेवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला. १९ जानेवारी रोजी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमक्ष सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याच्या सुचना सल्लागार संस्थेस देण्यात आल्या. टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्पâत १९ जानेवारी २०२१ रोजी सुधारीत ‘आरएफपी’ मसुदा सादर करण्यात आला.
१८ मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये महापालिका मुख्यालयाच्या दक्षिण बाजूसाठी दोन पॅकेज आणि उत्तर बाजूसाठी दोन पॅकेज निश्चित करण्यात आले. पॅकेज एकसाठी २२१.६८ किलोमीटर, पॅकेज दोनसाठी २३६ .२ किलोमीटर, पॅकेज तीनसाठी २३९.८६ किलोमीटर आणि पॅकेज चारसाठी २३०. ६९ किलोमीटर इतकी रस्त्याची लांबी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे शहरातील एकत्रित रस्त्यांची अंदाजित लांबी ९२८.२५ किलोमीटर गृहित धरण्यात आली. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईसाठी आरएफपीमध्ये २४ स्विपिंग मशिन, आठ हूक लोडर, चार पाण्याचे टँकर आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले.
निविदा कालावधी सात वर्षाचा निश्चित करत २० सप्टेंबरत्याकरिता अंदाजे ४६३ कोटी ९४ लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. तथापि, सत्ताधारी भाजपने पाच महिने हा प्रस्ताव तहकूब ठेवत २० ऑगस्टच्या महापालिका सभेत तो दप्तरी दाखल केला. त्यानंतर २० सप्टेंबररोजीच्या सभेत या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये शहराचे गुणांकन सुधारण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.तसेच देशातील प्रमुख शहरांमध्ये त्यानुसार कामकाज करण्यात येत असून प्रचलित नियमानुसार यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्ते साफसफाईचे कामकाज करणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. कामकाजाची निकड लक्षात घेता आरोग्य विभागामार्पâत यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईच्या कामकाजाकरिता नव्याने ‘आरएफपी’ तयार करुन सादर करणे योग्य राहिल. त्याकरिता जुन्या ‘आरएफपी’ मधील ४ पॅकेज ऐवजी २ पॅकेजमध्ये शहरातील रस्त्यांची विभागणी करुन सुधारित आरएफपी मसुदा तयार करावा. तसेच खर्चामध्ये कपात करुन आणि यंत्रे आणि मनुष्यबळाची फेररचना करण्यात यावी.त्यानुसार यांत्रिकीकरणाद्वोर साफसफाईचा विषय प्रशासकीय मान्यतेसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करावा, असे याच महापालिका सभेत उपसूचनेत म्हटले आहे.
अशा प्रकारे हा अत्यंत वादग्रस्त विषय असून या विषयासह सर्व उपसुचना व मुख्य महापालिका सभेचे विषय यांची चौकशी करुन २० सप्टेंबर २०२१ झालेली बेकायदेशीर मा.महापालिका सभा रदद करण्यात यावी, असे हि मारुती भापकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.