महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले निवेदन
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.२१ एप्रिल) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिंचवड स्टेशन येथील आनंद नगर साई बाबा नगर परिसरातील रेल्वे लगत राहणाऱ्या रहिवाशांना रेल्वे प्रशासनाने नोटीस दिल्या आहेत या नोटीस बाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली पुण्याचे विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी , आयुक्त तथा प्रशासक पिंपरी चिंचवड महापालिका, मा.सी.ओ. एस.आर.ए. प्राधिकरण पुणे या सर्वांची बैठक घेऊन या रेल्वे लगत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढावा याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात भापकर यांनी सांगितले कि, चिंचवड स्टेशन पुणे 19 आनंदनगर, साईबाबानगर, दळवीनगर येथील पन्नास-साठ वर्षापासून वास्तव्य करीत असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना रेल्वे प्रशासनाने दि.१/४/२०२२ रोजी रेल्वे प्रशासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन नोटीसबजावली असून या नोटीसद्वारे आपण आपली घरे/ दुकाने पंधरा दिवसात खाली करावेत अन्यथा रेल्वेच्या कारवाईत होणाऱ्या नुकसानीला रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नाही असे या नोटीसांमध्ये म्हंटले आहे. त्यामुळे या विभागात राहणारे गोरगरिब नागरिक हवालदिल व भयभीत झाले आहेत. या गंभीर विषयाबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांची घर हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही दि.१२/४/२०२२ रोजी भेट घेऊन या घोषित झोपडपट्ट्या असून या झोपडपट्ट्यांची महाराष्ट्रातील प्रचलित कायद्यानुसार पर्यायी व्यवस्था,पुनर्वसन शिवाय यांचे विस्थापन करता येत नाही. त्यामुळे आपण रेल्वे प्रशासनाला या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन टप्प्याटप्प्याने आम्ही करणार आहोत. यासाठी आम्हाला काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे तो वेळ आम्हाला मिळावा अशा आशयाचे पत्र रेल्वे प्रशासनाला पाठवावे अशी विनंती आम्ही श्री पाटील यांना केली होती. त्यानुसार श्री राजेश पाटील यांनी तातडीने दि.१३/४/२०२२ रोजी मा.डी.आर.एम पुणे रेल्वे प्रशासनाला तातडीने अशा आशयाचे पत्र लिहिले आहे. त्यानंतर आम्ही दि.१८/४/२०२२ रोजी डी.आर.एम. कार्यालयातील वरिष्ठअधिकारी श्री प्रकाश उपाध्याय व श्री गौतम मुसळे यांची भेट घेऊन श्री राजेश पाटील यांचा वरील पत्राचा संदर्भ देऊन बोलणी केली असता. श्री उपाध्याय आम्हाला म्हणाले तुमच्या आयुक्तांच्या या पत्रात पुनर्वसनाबाबत निश्चित कालावधी लिहिलेला नाही त्यामुळे आम्ही आयुक्तांच्या या पत्राला उत्तर देताना या पुनर्वसनाबाबत निश्चित कालावधी काय असेल याची विचारणा करणार आहोत. त्यानंतर आयुक्त तथा प्रशासक पाटील यांची भूमिका काय हे स्पष्ट झाल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व भारतीय रेल्वे बोर्ड दिल्ली यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यानंतर यावर मा. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल. त्याप्रमाणे आम्हाला कारवाई करावी लागेल असे उपाध्याय व मुसळे यांनी स्पष्ट केले आहे. दादा,आपण राज्याचे उपमुख्यमंत्री व आमच्या पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने मा. जिल्हाधिकारी पुणे, मा. विभागीय आयुक्त, मा. आयुक्त तथा प्रशासन पिंपरी चिंचवड महापालिका व सी.ओ. एस आर ए प्राधिकरण यांची तातडीने संयुक्त बैठक लावावी या बैठकीत आमच्या संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींना हि निमंत्रित करावे. या गंभीर प्रश्नाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत प्रयत्न करावा.हि आमच्या घर हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे. कृपया या प्रश्नाबाबत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तातडीने सकारात्मक निर्णय व्हावेत ही विनंती. कळावे आपला नम्र मारुती भापकर, प्रसाद शेट्टी, मारुती पंद़ी, अंकुश कानडी, क्रांती माने,नाथा शिंदे नेताजी शिंदे केएम बुक्तर, दयानंद वाघमारे केएम रेड्डी, गणेश लंगोटे विकास सोनटक्के, ब्रह्मानंद जाधव ज्योती शिंदे लक्ष्मी देवकर प्रकाश रेड्डी, अण्णा कसबे, मारुती कानडे, आनंद पंद्री ,सम्राट जकाते या संघर्ष समितीचे सदस्यांच्या सर्वांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.