उच्च न्यायालयात आज दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड
पिंपरी ( प्रतिनिधी) :-
राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण हिसकावून घेण्याचे काम राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. राज्यातील सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. चुकीच्या पध्दतीने तयार केलेल्या प्रभागरचनेबाबत दाखल याचिकेवर राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यामध्ये राज्य शासनाची ओबीसी आरक्षणाबाबतची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली आहे, असे भाजप नेते तथा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सांगितले आहे.
प्रभागरचनेसंदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व हरकती घेऊन देखील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व राज्य निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विलास मडिगेरी यांनी महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर मागील सुनावणीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसह सर्व प्रतिवादी यांना ८ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाचे दिले आहेत.
त्याप्रमाणे आज ८ जून २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मा अभय आहुजा व व्यायमूर्ती मा ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
आज झालेल्या सूनावणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या एक जनहित याचिका व दोन याचिकां( writ petition ) मध्ये समान मुद्दे असल्यामुळे या सर्व याचिका जनहित याचिकेसोबत मुख्य न्यायाधीश मा दिबांकर दत्त व मकरंद कर्णिक यांच्या कडे वर्ग करण्यात आल्या असुन त्यावर उद्या गुरुवार दिनांक 09/06/2022 रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे
या दरम्यान राज्य सरकारने मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका उघड झालेली आहे. ओबीसी आरक्षण महानगरपालिका निवडणुकीत लागू करण्याच्या हेतूने ११ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र विधी मंडळाने महानगरपालिका प्रभागरचना ठरविण्याच्या कायद्यात बदल केला होता परंतु, विधी मंडळात केलेल्या बदलांना बगल देऊन आणि सदर कायद्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही स्थगिती आदेश नसताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून सोयीस्कररित्या राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण टाळण्यासाठी कायद्याविपरीत, राज्य निवडणुक आयोगास घाईघाईत प्रभागरचना करून निवडणूक घेण्यासाठी राज्य शासन सहाय्य करत आहे. यावरून राज्य शासन ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे त्यांनी केलेल्या चुका व नियमबाह्य कारभार उघड होणार असून न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणी मध्ये न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा विलास मडिगेरी यांनी व्यक्त केली.