शबनम न्युज | मुंबई
राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या पेचावर सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक सुनावणीला आज सुरुवात झाली. यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आज शिवसेना, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकून घेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तापेच अजूनही कायम असून १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी काही महत्वाच्या बाबींची नोंद केली आहे.
शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांच्या आपात्रतेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यासोबतच, नव्याने राज्यात स्थापन झालेलं सरकारच अवैध असल्याचा देखील दावा करणारी दुसरी याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या भवितव्यावरच टांगती तलवार असल्याचं बोललं जात असताना उल्हास बापट यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. “त्यांच्यावर पक्ष सोडल्याबद्दल कारवाई झाली आहे. विरोधात मतदान केल्याबद्दल नाही. ती जर पक्षानं केली असेल आणि ते जर अपात्र झाले, तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्यांना मंत्री राहता येणार नाही”, असं बापट म्हणाले आहेत.
दरम्यान, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरल्यास राज्यात काय परिस्थिती उद्भवेल, यावर देखील उल्हास बापट यांनी भूमिका मांडली आहे. “एक तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते किंवा देवेंद्र फडणवीसांच्या मागे जर काही कारणाने काही आमदार जाऊन बहुमत निर्माण झालं तर त्यातून नवीन सरकार स्थापन होऊ शकतं. पण तो सगळा राजकीय तर्क-वितर्कांचा भाग आहे”, असं बापट म्हणाले.