शबनम न्युज | पिंपरी
नागरिकांना कोणतीही सूचना न देता घरपट्टीमध्ये अचानकपणे व अवास्तव उपयोगकर्ता शुल्क आल्याने नागरिकांवरील घरपट्टीचा बोजा वाढला असून, प्रशासनाने नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी मनपा आयुक्तांना दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे कि, २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाची घरपट्टीची बिले नागरिकांना आली व नागरिकांवरील घरपट्टीचा बोजा वाढवला त्यामध्ये उपयोगकर्ता शुल्क नावाचा नवीन शुल्क आकारून निवासी मालमत्तेला दरमहा ६० रुपये याप्रमाणे ७२० रुपये यावर्षीचा व मागील बाकी मधील ९ महिन्याचा ५४० असा मिळून १२६० रुपये असा वाढीव शुल्क आकारला गेला आहे.
प्रशासकीय निर्णय (लोकल बॉडी नसताना) म्हणजे जनतेकडून वाढीव रक्कम उकळणे व जनतेला दिलेल्या सवलतीमध्ये कपात करणे नव्हे. महिलांसाठी, दिव्यांगांसाठी, तसेच ऑनलाईन पद्धतीने कर भरल्यास दरवर्षी जी सवलत मिळत होती त्या सवलतीची टक्केवारी देखील टप्प्याटप्प्याने आपण कमी करत चालला आहात ते थांबवा व पूर्वीप्रमाणे सवलत कायम ठेवा तसेच उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याची महानगरपालिकेच्या पद्धतीमध्ये देखील अनेक त्रुटी आहेत.
सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री न देता देखील आपण योग्य पद्धतीने निर्णय घेऊ शकता.
ज्या पद्धतीने शास्ती रद्द करता येते त्या पद्धतीने उपयोगकर्ता कर देखील रद्द करावा ही मागणी आमची आहे, आणि जर शासन निर्णयाचं तुम्ही कारण देत असाल व ही दरवाढ लागू करणार असाल तर लोकांना सामान्य करात व मनपा शास्ती (दंड) यामध्ये भरघोस सवलत द्या.
याविषयीचा निर्णय घेणे हे पूर्णपणे तुमच्या अधिकारात असून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय आपण घ्यावा ही विनंती अन्यथा मनसेतर्फे मोठे आंदोलन उभे केले जाईल याची नोंद घ्यावी असा इशारा ही मनसे वतीने देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना त्यांच्यासोबत रुपेश पटेकर , राजु सावळे , सुरेश सकट, विशाल सांळुखे , सिमाताई बेलापुरकर , श्रद्धा देशमुख , कैलास दुर्गे उपस्थित होते.