शबनम न्युज | पालघर
जिल्ह्यामध्ये दिनांक 15 एप्रिल ते 15 जून,2023 या कालावधीत जत्रा शासकीय योजनांची – सर्व सामान्यांच्या विकासाची हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जन कल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून, या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 63 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पोलीस परेड मैदान, कोळगाव येथे आयोजित समारंभात राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला आणि राष्ट्रध्वज वंदन करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार श्रीनिवास वनगा, सुनिल भूसारा, राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन तसेच विविध विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी विद्यार्थी व नागरीक उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सामान्य नागरीकांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेले अर्ज, निवेदने व इतर पत्रव्यवहार स्विकारण्यासाठी तसेच त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याकामी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामूळे जिल्हास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनाधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण दिनांक 19 एप्रिल 2023 रोजी जाहिर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे.
सदर धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षांसाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येईल. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
कामगार विभागामार्फत वीटभट्टी कामगार, मनरेगा कामगार व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून मागील वर्षी 359 कामगारांच्या संदर्भात विविध योजनांतर्गत 45 लाख 21 हजार अर्थसहायाचे वाटप करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत मनरेगा व विटभट्टी कामगारांच्या नोंदणीला प्राधान्य देत असून एकुण 27 हजार 259 कामगारांना मध्यान्ह तसेच रात्रीच्या भोजनांचे वाटप करण्यात येत आहे.
आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 30 शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना 625 टॅबचे वाटप करण्यात आले. त्यामूळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयाचा संग्रहित केलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यास मदत होईल.