शबनम न्युज | मुंबई
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेचे आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. या निकालानुसार शिवसेनेचे दोन्ही गटांमधील आमदार पात्र ठरले आहेत, त्याचबरोबर नार्वेकरांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु, नार्वेकरांनी ठाकरे गटाविरोधात निकाल दिल्याने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार ठाकरे गटाने आज मंगळवारी (16 जानेवारी) वरळी येथे महा पत्रकार परिषद बोलावली. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारण्याआधीच विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, नार्वेकरांनी दिलेला निकाल आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचे विश्लेषण केले. त्या पाठोपाठ आमदार अनिल परब यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केले पुरावे जनतेसमोर मांडले.
अनिल परब म्हणाले, निकाल देताना नार्वेकरांनी सांगितलं की, शिवसेनेची नवी घटनाच नसल्यामुळे आम्ही शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय घेत आहोत. कारण १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची शेवटची घटना आहे. त्यानंतरचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. १९९९ च्या घटनेत पक्षातील सर्वोच्च अधिकार हे बाळासाहेब ठाकरे यांना दिले होते. त्यांनी हे अधिकार पुढे कोणाला दिल्याची नोंद सापडली नाही. तसेच आता बाळासाहेब ठाकरे हयात नसल्यामुळे आम्हाला विधीमंडळाचा पक्ष हाच पक्ष मानणं क्रमपाप्त आहे.
दरम्यान, अनिल परब यांनी सांगितलं की २०१३ साली शिवसेनेच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती. तसेच पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन उद्धव ठाकरे यांची पक्षाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या निवडणुकीचा व्हिडीओ परब यांनी यावेळी दाखवला. तसेच त्या निवडणुकीवेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही तिथे उपस्थित होते. कारण त्यावेळी नार्वेकर हे शिवसेनेत होते.
आमदार अनिल परब म्हणाले, ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं, त्यांनी जे पुरावे सादर केले. त्यानंतर असं वाटत होतं की, हे सगळे आमदार अपात्र ठरतील. परंतु, न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अद्यक्षांवर सोपवलं. परंतु, न्यायलयाने या निकालाची चौकट आधीच स्पष्ट केली होती. तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.