शबनम न्युज | पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सोबतच बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पुणे ,सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड, वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या सर्व महानगरपालिकेची निवडणूक शासनाने संदर्भ दिनांक 21 डिसेंबर2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा अधिनियम 2019 अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहू सदस्य प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल, तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेली लोकसंख्येची अलीकडची आकडेवारी म्हणजेच 2011 ची लोकसंख्या विचारात घ्यायची आहे .असे राज्य निवडणूक आयोग उपायुक्त अविनाश सणस यांनी सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना आदेश बजावले आहे.
मागील दोन महिन्यापूर्वी शबनम न्यूज या वृत्तसंस्थेने महानगरपालिकेची निवडणूक एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याचे भाकीत केले होते. आज हे भाकीत खरे ठरले आहे. बरेच दिवसापासून चार सदस्य, दोन सदस्य किंवा एक सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार की कसे? याबाबत इच्छुक व विद्यमान नगरसेवकांना संभ्रम होता. या विषयावर शबनम न्युज वतीने मागील दोन महिन्यापूर्वी एक सदस्य पद्धतीने निवडणुका होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आज शबनम न्युजची बातमी खरी ठरली व आता महानगरपालिकेच्या निवडणुका हे एक सदस्य प्रभाग पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.प्रभाग रचना करताना महानगरपालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आधी सूचना हद्दीत झालेले बदल विकासाच्या योजने मुळे झालेले भौगोलिक बदल उदाहरणार्थ नवीन रस्ते, पूल, इमारती इत्यादी विचार घेण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे
प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाही साठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्ती पुर्वी पार पडणे शक्य व्हावे, यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा, सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कारवाई दिनांक 27 ऑगस्ट पासून सुरू करण्यात यावी, त्याचा आराखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेल द्वारे अवगत करावे, जेणेकरून महानगरपालिका निहाय पुढील कारवाई सुरू करता येईल, असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी दिले आहे.