शबनम न्युज | पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग असल्यास एरिया सभा (क्षेत्र सभा) घेण्याकरिता अडचणी येतात व त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग नष्ट होतो. असे वास्तव मांडणारी याचिका पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी संविधान तज्ञ ऍड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल केली. राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकार यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम 29 उपकलम ब,क,ड व इ मध्ये दुरुस्ती करावी, वार्ड कार्याध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी 29 ब व क मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी करताना याचिकाकर्ते मारुती भापकर यांनी नमूद केले आहे की, कलम 29 ब नुसार एका वार्ड मध्ये दोन पेक्षा जास्त व पाच पेक्षा कमी मतदान केंद्र असावीत, असा नियम आहे. पण एका वार्ड मध्ये तीन प्रतिनिधी असल्यास ही संख्या दहा ते पंधरा मतदान केंद्रापर्यंत जाते यामुळे वॉर्ड मोठा होतो व वार्ड (एरिया) सहभाग घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. नागरिकांना लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारता येत नाही व स्वतःचे म्हणणे देखील मांडता येत नाही ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे असेही याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने केलेल्या तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव मान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. कारण महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा 1994 मधील कलम 5 (3)मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार राज्य सरकार, ऐवजी राज्य निवडणूक आयुक्त यांना महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वार्ड ठरविणे व सीमा निश्चित करणे तसेच प्रत्येक वॉर्डातील उमेदवारांची संख्या ठरविणे हे अधिकार मिळतात हा अन्वयार्थ न्यायालयाने मान्य केल्यास सगळे चित्र बदलू शकते. 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार शहरी पंचायत राज लागू करणे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणे आपल्या भागातील विकास कामासाठी सूचना करणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करणे सामान्य माणसाला सतत सक्रिय सहभाग असावा आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याच्या सगळ्या शक्यता खुल्या असाव्यात या दृष्टीने ही याचिका महत्त्वाची आहे. असे ऍड.असीम सरोदे म्हणाले.
कलम 29 क नुसार वार्ड सभेचे कार्याध्यक्ष आणि सभा बोलावणे व विधानसभेचे वर्षातून दोन वेळा आयोजन करणे या बाबी समाविष्ट केलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2009 साली JNNURMअंतर्गत येणाऱ्या नगर राज कायद्याला मान्यता दिली. व केंद्र सरकार सोबत करार केला. JNNURM च्या अंमलबजावणीसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. त्या करारानुसार राज्याने कलम 29 ब,क,ड,व इ अशी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम मध्ये तरतूद केली. २००९ साली एक वार्ड, एक नगरसेवक ही संकल्पना होती व नगरसेवक हाच आपोआप वार्ड सभेचा सभेचे अध्यक्ष होईल. मात्र 2012 साली एका वार्डमध्ये दोन नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. व वाढ सभेचा कार्याध्यक्ष कोण? हा प्रश्न निर्माण झाला, व अध्यक्ष अनिश्चिततेमुळे वार्ड सहभाग घेणे खूप कठीण बनले, तसेच त्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया व नियम अस्तित्वात नाहीत, अशी माहिती याचिकेतून मांडल्याचे मारुती भापकर म्हणाले.
महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात यापूर्वीच पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानेटकर यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आज याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेला एक व्यापक आणि मजबूत आधार मारुती भापकर यांच्या याचिकेमुळे मिळणार आहे.
मविआ सरकारने 19 /12 /2019 ला एक वॉर्ड एक नगरसेवक साठी अशी घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीमुळे वॉर्ड सहभाग घेणे सोयीस्कर झाले होते पण 30 /9 /2021 ला पुन्हा अध्यादेश काढून एका वॉर्ड मधून तीन सदस्य निवडणूक लढतील असा बदल करण्यात आला व आता पुन्हा सभेच्या कार्याध्यक्ष निवड करण्याच्या प्रक्रिया बाबत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खरे तर एक प्रभाग एक उमेदवार अशीच मागणी सगळे महापालिकांमधील मतदारांनी केली पाहिजे. जोपर्यंत सरकार वॉर्ड सभा (क्षेत्र सभा) कार्य अध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया कशी असेल याबाबत स्पष्ट तरतूद असलेले नियमावली तयार करत नाही तोपर्यंत एका प्रभागातून तीन सदस्य असतील या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असल्याचे मारुती भापकर म्हणाले.
जोपर्यंत एरिया सभा घेण्याबाबत नियम केले जात नाही तोपर्यंत कधी दोन सदस्यांचा प्रभाग कधी ४ सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर ,नाशिक, मालेगाव ,परभणी, नांदेड, वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर येथील होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांवर परिणाम करणारी ही याचिका ठरू शकते. त्यामुळे अनेक राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. ऍड.असीम सरोदे यांच्या सोबत सहकारी वकील म्हणून ऍड. अजिंक्य उडाने, ऍड. अजित देशपांडे, ऍड.अक्षय देसाई काम बघत आहेत. याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ऍड.अजिंक्य उडाने यांनी सांगितले.