शबनम न्यूज | मुंबई (दि.०७ डिसेंबर) :- स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवर ज्या ठिकाणी इतर समाजाची लोकसंख्या जास्त होती त्या ठिकाणची निवडणूक आयोगाने रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या जिल्ह्यांमध्ये एससी / एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत एससी / एसटी आरक्षण वगळता जे शिल्लक असेल तिथे ओबीसी समाजाला आरक्षण आणि उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या कमी आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देण्यासाठीचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. मात्र काही लोकांनी या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आज सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती दिल्याची बातमी समोर येत आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करुन त्यावर निर्णय घेऊ. ओबीसींना आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. काही लोकांना ओबीसींवर अन्याय करायचा आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात जे लोक न्यायालयात जात आहे, त्या सर्व लोकांच्या मागे आरक्षणाच्या विरोधी विचारधारेचे लोक आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तथा कॅबिनेट मंत्री मा. नवाब मलिक यांनी केली.
अधिवेशन नसताना त्यावर अध्यादेश काढण्यात आला होता. आमची भूमिका स्पष्ट आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक व्हायला नको. मंत्रिमंडळाने जो अध्यादेश काढला होता, तसे अध्यादेश देशातील अनेक राज्यांनी देखील काढलेले आहेत. त्याच आधारावर आपण निर्णय घेतला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन पुढील वाटचाल ठरवली जाईल, असे ते म्हणाले.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर २७ टक्के आरक्षण त्या काळातील सरकारने दिले होते. काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने त्याला मान्यता देऊन नोकरी आणि शिक्षणासाठी क्रिमिलेयरची अट टाकली होती. मात्र राजकीय आरक्षणासाठी कुठलीही अट टाकलेली नव्हती. आता काही लोक नवीन वाद निर्माण करु इच्छित आहेत. वाद निर्माण करणारे लोक आरक्षणविरोधी असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले.