वैद्यकीय ग्रंथालयातील ग्रंथ खरेदीसाठी पंधरा लाख रुपये मंजूर
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.२६ जानेवारी) :- पिंपरी चिंचवड शहरात वाहतूक व सुरक्षिततेच्या दुष्टीने सीसीटिव्हीचे जाळे उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी पोलिस विभाग, नागरीक व नगरसेवकांनी वेळोवेळी मागणी केली होती. त्यानुसार शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी १७८ कोटी ४८ लाख रुपये खर्चास आणि इतर विषयांसह महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध विकासकामांसाठी सुमारे २०७ कोटी ७४ लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.
महापालिका भवनात कै. मधूकरराव पवळे सभागृहात गुरुवारी (दि. २७ जानेवारी) झालेल्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते. या सभेत विषय पत्रिकेवरील एकूण २९ आणि ऐनवेळचे १८ विषय अशा एकूण ४७ विषयांना मंजूरी देण्यात आली. यासाठी २०७ कोटी ७४ लाख २८ हजार ५४४ रुपयांच्या विकासकामांना मंजूरी देण्यात आली. ऐनवेळच्या विषयामध्ये नविन भोसरी रुग्णालयात तळ मजल्यावर वाचनालयासाठी आरक्षित जागेत वैद्यकीय संदर्भ ग्रंथालयासाठी संदर्भ ग्रंथ खरेदीसाठी १५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. तसेच पिंपळे गुरव येथील जिजाऊ उद्यानाची देखभाल करण्यासाठी ८५ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. ‘इ’ प्रभागातील पाण्याच्या टाकीखाली वॉचमन क्वार्टर बांधण्यासाठी ४५ लाख रुपये, प्रभाग क्रमांक १६ मधील रावेत भागातील गुरुव्दार परिसरातील पेव्हिंग ब्लॉक, स्टॉर्म वॉटर लाईनची दुरुस्ती आणि स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी २६ लाख रुपये, ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग ४ आणि ५ मध्ये ड्रेनेज लाईन आणि चेंबर्सची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी ७८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये सर्वे नंबर १ येथील सीमाभिंत बांधण्यासाठी आणि वाहनतळ विकसित करण्यासाठी ३५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. प्रभाग क्र. २६ पिंपळे निलख येथे सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी केलेल्या खोदाईचे चर बुजवण्याकरीता आणि आवश्यकतेनुसार रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण करण्यासाठी ९२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
रावेत भागातील गुरुव्दार व रजनीगंधा परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी १ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च होणार आहे. तर मैलाशुध्दीकरण केंद्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच स्थापत्य विषयक कामांसाठी १ कोटी २४ लाख रुपये खर्च होतील. या विषयासही स्थायी समितीने मंजुरी दिली.