शबनम न्युज | पुणे (वृत्तसंस्था)
सामाजिक उत्तर दायित्व निधीचा उपयोग अनेक शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वीही करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर ‘अडॉप्ट अ स्कूल’ हा निर्णय केवळ शाळांमधील पायाभूत, शैक्षणिक सुविधांचा विकास करण्यासाठीच घेतलेला असून खासगीकरणाचा यात कोणताही संबंध नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे ‘उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारीऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांच्याहस्ते झाले.
कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, महाराष्ट राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, आपल्याकडे चांगल्या प्रकारची शिक्षणपद्धती असताना ऑनलाईन नोंदीमध्ये कमी पडल्यामुळे परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) आपण दुसऱ्या स्थानावरुन सातव्या स्थानावर घसरलो आहोत. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. सर्व मंडळांच्या शिक्षणपद्धतींचे एकत्रीकरण करुन राज्यासाठी आदर्श शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम तयार करावा, असेही ते म्हणाले.