शबनम न्यूज , प्रतिनिधी :
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा तयार करून प्रसिद्धीसाठी महानगर नियोजन समितीकडे (एमपीसी) सादर करणे आवश्यक असताना देखील पीएमआरडीने त्यांच्या स्तरावर विकास आराखडा बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केला. त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करून घेऊन त्यांना नियुक्त समितीपुढे सुनावणी न देता समितीमधील एका एका सदस्यासमोर हरकतदारांना सुनावणी देण्यात आली. त्या विरोधात एमसीपीच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पूर्वीच्य आदेशावर स्थगिती कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला विकास आराखड्याबाबत कार्यवाही करता येत नाही. तरीही त्यावर कार्यवाही सुरू असून, त्यात गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस समितीचे सदस्य सुखदेव तापकीर, दीपाली हुलावळे, तसेच, संतोष भेंगडे, प्रियांका भेंगडे-पठारे आदी या वेळी उपस्थित होते.
वसंत भसे यांनी सांगितले की, पीएमआरडीए ला विकासासाठी प्रारूप योजना तयार करण्याचे अधिकार एमपीसी समितीला कलम २४३ झेड ई (1) अन्वये देण्यात आले आहेत. एमपीसीमध्ये किमान २/३ (दोन तृतियांश) सदस्य हे लोकनियुक्त असणे आवश्यक आहे. पुणे महानगर क्षेत्र सन १९९९ मध्ये घोषित केले. एमपीसीने पुणे महानगर क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करताना एकही लोकनियुक्त प्रतिनिधी न घेता एमपीसीने प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे बेकायदेशीरपणे निर्देश ८ जुलै २०१६ ला तत्कालिन पीएमआरडीला दिले.